देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo एक बड़े भर्ती अभियान की तैयारी में है। कंपनी ने 1000 से अधिक पायलटों को नियुक्त करने की योजना बनाई है, जो भारतीय एविएशन सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में गिनी जा सकती है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब पिछले वर्ष क्रू की कमी के कारण हजारों उड़ानें प्रभावित हुई थीं। संवदाता के मुताबिक , पिछले साल दिसंबर में पायलट और अन्य क्रू मेंबर की भारी कमी की वजह से 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी थीं। इस घटनाक्रम ने एयरलाइन के परिचालन प्रबंधन और मानव संसाधन योजना पर सवाल खड़े किए थे। अब कंपनी इस स्थिति को दोबारा पैदा होने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करने की रणनीति पर काम कर रही है।
नया लुक के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
ये भी पढ़े
बुलंदशहर में नूपुर शर्मा का बयान, महिलाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय मुद्दों पर रखी राय
भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन जैसे पद शामिल होंगे। खास बात यह है कि कंपनी उन पायलटों को भी अवसर देने के लिए तैयार है, जिन्होंने पहले कभी एयरबस A320 विमान नहीं उड़ाया है। इंडिगो का बेड़ा मुख्य रूप से एयरबस A320 पर आधारित है, ऐसे में चयनित पायलटों को आवश्यक टाइप रेटिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा। एविएशन इंडस्ट्री में पायलट तैयार करने की प्रक्रिया लंबी और चुनौतीपूर्ण होती है। एक ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर को नियमित फर्स्ट ऑफिसर बनने से पहले लगभग छह महीने का गहन प्रशिक्षण लेना पड़ता है। वहीं, कैप्टन बनने के लिए कम से कम 1500 घंटे का फ्लाइंग अनुभव जरूरी माना जाता है, हालांकि अलग-अलग एयरलाइनों में यह सीमा भिन्न हो सकती है।
ये भी पढ़े
बंगाल में ‘वंदे मातरम’ बनाम ‘जन गण मन’ विवाद: क्या टैगोर के सम्मान पर छिड़ी सियासी जंग
इधर, नए नियमों के लागू होने के बाद परिचालन प्रबंधन और जटिल हो गया है। Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने पायलटों के कार्य घंटे, साप्ताहिक विश्राम और रात के समय लैंडिंग की सीमा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जांच में यह भी सामने आया था कि एयरलाइन ने इन नियमों के अनुरूप पर्याप्त भर्ती और प्रशिक्षण नहीं किया, जिससे पायलटों पर कार्यभार बढ़ गया था। जानकारों का मानना है कि यदि यह भर्ती अभियान सफल रहता है, तो इससे न केवल उड़ानों की समयबद्धता में सुधार होगा, बल्कि पायलटों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। साथ ही, यह कदम देश के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार की मांग को पूरा करने में भी सहायक साबित हो सकता है।
