कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप का यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे तौर पर एनडीपीएस अधिनियम से जुड़ा हुआ है। कोडीन एक नियंत्रित औषधि है, जिसका उपयोग सीमित मात्रा में और निर्धारित चिकित्सकीय जरूरतों के लिए किया जाता है। सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में इसका बड़े पैमाने पर नशे के रूप में दुरुपयोग हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और सोनभद्र जैसे जिलों में एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था, जो फर्जी लाइसेंस, शेल कंपनियों और जाली दस्तावेजों के जरिए कफ सिरप की अवैध सप्लाई कर रहा था।सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 37 लाख से अधिक बोतलों की अवैध बिक्री का पता चला है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 57 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जबकि पूरे सिंडिकेट का कारोबार लगभग 2,000 करोड़ रुपये तक आंका जा रहा है। यह सिरप उत्तर प्रदेश से बिहार, पश्चिम बंगाल और सीमा पार तक भेजा जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि शराबबंदी वाले राज्यों में इसकी मांग अधिक थी, जहां इसे नशे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।
इस रैकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर वाराणसी का एक साधारण मेडिकल सप्लायर था, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसने अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा कर लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार कोरोना काल के दौरान उसने इस अवैध कारोबार को तेजी से फैलाया। शुभम पर आरोप है कि उसने फर्जी फर्मों के जरिए हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों से कफ सिरप मंगवाया और फिर उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदामों के माध्यम से इसकी तस्करी कराई। फिलहाल वह फरार है और उसके दुबई में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने इस पूरे मामले की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय विशेष जांच टीम का गठन किया है, जिसमें यूपी पुलिस, एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है। अब तक 12 से अधिक दवा कारोबारियों पर केस दर्ज किए जा चुके हैं और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस पूरे विवाद के बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा और इसमें जनहित, विकास और विधायी कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि पहले दिन एक सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण शोक प्रस्ताव के चलते कार्यवाही सीमित रहेगी। इसके बावजूद माना जा रहा है कि कोडीन कफ सिरप तस्करी का मुद्दा सदन के भीतर और बाहर तीखी बहस का केंद्र बनेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनावों की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। एक ओर योगी सरकार इसे नशामुक्त प्रदेश की मुहिम और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तौर पर पेश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश बता रही है। फिलहाल जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है और पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के निष्कर्ष किस ओर इशारा करते हैं।
