देहरादून। चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के 91 गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। यह गांव केंद्र सरकार के वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी को बुधवार को ग्राम्य विकास आयुक्त ने इन गांवों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी है। मंत्री ने वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन व्यापक प्रचार-प्रसार और समयबद्ध कार्रवाई पर जोर देते हुए सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण आजीविका सृजन और पलायन रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत इन सीमावर्ती गांवों को मॉडल गांवो के रूप में विकसित करने की योजना है।
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वहां के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ ही उन्हें विभिन्न मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसलिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के 51 गांवों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने, संपर्क मार्गों के निर्माण स्थानीय संस्कृति एवं पर्यटन के प्रचार व आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 520.15 करोड़ की कार्य योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थीं, जिसमें 110 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि राज्य सरकार को मिल गई है। उन्होंने बताया कि वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम 2.0 के तहत नेपाल सीमा से सटे चंपावत, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर के 40 गांवों में आंकड़ों का एकत्रीकरण और सत्यापन कार्य चल रहा है। पिथौरागढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पांच सड़कों के निर्माण के लिए 119.44 करोड रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है।
