शिक्षा व्यवस्था में सुधार

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

 योगी सरकार ने व्यवस्था में सुधार और विकास के नये आयाम बनाये हैं। इसमें शिक्षा व्यवस्था भी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिक्षा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ के कार्यों का सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में बदलाव हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अन्य योजनाओं की तरह पीएमश्री योजना भी उत्तर प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक लागू होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना लागू की गयी थी। यह योजना बलिया से शुरू की गई थी। हाल में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए तब मीरा मांझी के घर गए। उन्हें दस करोड़ वां गैस कनेक्शन मिला है। उत्तर प्रदेश में केंद्र की योजनाओं को ठीक से लागू किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुआ है।

योगी आदित्यनाथ और धर्मेंद्र प्रधान ने लखनऊ में पीएमश्री स्कूलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चार सौ करोड़ से अधिक की धनराशि से आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट अलंकार’ के तहत माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण के लिए करीब साढ़े तीन सौ करोड़ की धनराशि हस्तांरित की गयी। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा पर इतना ध्यान पहले कभी नहीं दिया गया। ऑपरेशन कायाकल्प योगी आदित्यनाथ की अभिनव योजना रही है। परिषदीय विद्यालयों में इंफ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के पहले चरण में किए गए प्रयासों में आशातीत सफलता मिली। इस अवधि में परिषदीय विद्यालयों के इंफ्रॉस्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ग्यारह हजार करोड़ रुपये खर्च किये गए। बेसिक शिक्षा परिषद तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में एक लाख चौसठ हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में करीब साठ नये विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। सितंबर तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के करीब दो लाख चालीस हजार शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। टैबलेट में शासकीय कार्यक्रमों की योजनाओं के बारे में जागरुकता सामग्री प्री-लोडेड होगी।ऑपरेशन कायाकल्प के दूसरे चरण में इंफ्रॉस्ट्रक्चर के साथ शैक्षिक गुणवत्ता, पठन-पाठन का माहौल, तकनीकी दक्षता, डिजिटल लर्निंग और वोकेशनल शिक्षा की ओर बढ़ा जा रहा है. विद्यालयों में ‘एट ग्रेड लर्निंग’ की व्यवस्था हो रही है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों को प्रारम्भिक तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाएगा। सभी जनपदों में एक विद्यालय मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। शासकीय के साथ-साथ वित्त पोषित अशासकीय विद्यालयों में सम्बन्धित प्रबन्ध तंत्र के सहयोग से जीर्णोद्धार होगा।नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि यूपी विकसित प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। छह वर्ष में साढ़े पांच करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। लोग समर्थ और सक्षम बन रहे हैं। नीति आयोग के निर्धारित मानकों में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण था। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक सुधार हुआ है। राज्य में करीब साढ़े सात सौ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के क्रमिक उन्नयन तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री-प्राइमरी के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी क्रय के लिए धनराशि का डीबीटी के माध्यम से अन्तरण किया जाता है।

योगी सरकार ने नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित की गई। इससे देश में यूपी की शिक्षा का महत्व और सम्मान बढ़ा है। शिक्षा में किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिक्षा देश और समाज के भविष्य को संवारने का माध्यम है। छह वर्ष पहले प्रदेश में मात्र बारह राजकीय मेडिकल कॉलेज थे। विगत छह वर्षों के प्रयास के बाद आज पैंतालीस जनपदों में सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। आज प्रदेश में बाइस राज्य विश्वविद्यालय व तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। छत्तीस निजी विश्वविद्यालय, दो एम्स हैं। दो आईआईटी व आईआईएम संचालित हैं। दो हजार से अधिक पॉलिटेक्निक व वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी संचालित हैं। कुछ दिन बाद हर जिले में विश्वविद्यालय होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि था ki6जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, उस समय देश के लोगों को बचाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति दी। प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर गत वर्ष पांच सितंबर को पीएम योजना की घोषणा थी। योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। कक्ष निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, फर्नीचर आदि की व्यवस्था के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पीएम योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1753 विद्यालय चयनित हुए हैं। पहले चरण में 928 विद्यालय में योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके तहत पहली कक्षा से बारहवीं तक को आधुनिक किया जाएगा।

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