नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जरुरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है जबकि CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को आने की अनुमति रहेगी। गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में आज बताया कि दिल्ली में प्रदूषण की सीवियर स्थिति को देखते हुए सीक्यूएएम ने ग्रैप के चौथे चरण को लागू करने का निर्देश दिया था। इसी के मद्देनजर आज से दिल्ली में जो प्रतिबंद्ध लगे हुए हैं, उसको और भी कड़ा किया जा रहा है। निर्माण एवं विध्वसं कार्य पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन अभी तक कुछ कैटेगरी के निर्माण एवं विध्वंस की गतिविधियों को छूट दी गई थी। उनमें से हाइवे, फलाईओवर एवं सड़कें, दिल्ली जल बोर्ड के पाइप लाइन तथा पावर ट्रांसमिशन के कार्य पर अब बैन लगाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ग्रेप के नये प्रतिबंधों को लागू करते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के अलावा अन्य डीजल वाहन दिल्ली में प्रतिबंधित होंगे। केवल सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली में पंजिकृत डीजल के मध्यम और भारी वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े नहीं है। डीजल इंजन के छोटे वाहन जो की बीएस 06 से नीचे हैं वे भी प्रतिबंधित रहेंगे। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि इन प्रतिबंधों के मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के नेतृत्व में छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।
इस कमेटी में दो सदस्य परिवहन विभाग, दो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तथा दो DPCC के होंगे। यह कमेटी सुनिश्चित करेगी कि इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन हो सके। इसके साथ साथ हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मख्यमंत्री को पत्र लिख कर यह अनुरोध कर रहे हैं। कि वे आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन नहीं हैं, उन्हें दिल्ली के बार्डर तक न आने दें। उन्हें पहले ही ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर डाईवर्ट करने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत करने का आदेश दिया गया है, बाकी के 50 प्रतिशत वर्क फार्म होम करेंगे। साथ ही प्राइवेट कार्यालयों के लिए भी ऐसा करने के लिए एडवाईजरी जारी की जा रही है। (वार्ता)
