RBI का बड़ा एक्शन! यूपी के इस बैंक का लाइसेंस रद्द

Bank License

Bank License: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और ग्राहकों का पैसा लौटाने में असमर्थता को देखते हुए RBI ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही बैंक का बैंकिंग कारोबार बंद हो गया है। RBI ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने और परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

RBI के 10 अप्रैल 2026 के आदेश के मुताबिक, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने और मौजूदा वित्तीय स्थिति में जमाकर्ताओं को पूरा पैसा लौटाने में असमर्थ होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि बैंक को आगे कारोबार जारी रखने की अनुमति देना जमाकर्ताओं और जनहित के लिए नुकसानदायक हो सकता था।

अब बैंक में जमा पैसों का होगा क्या?

लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक अब ग्राहकों से नई जमा स्वीकार नहीं कर सकता और न ही सामान्य बैंकिंग गतिविधियों के तहत जमा रकम का भुगतान कर सकता है। हालांकि, जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि पर बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकता है।

अगर बैंक डूब गया तो आपके पैसों का क्या होगा, जानें क्या हैं RBI के नियम -  India TV Hindi

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के नियमों के तहत पात्र जमाकर्ताओं को अधिकतम पांच लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा कवर मिलता है। यह सीमा एक ही बैंक में समान क्षमता और समान अधिकार के तहत रखी गई कुल जमा पर लागू होती है। यानी किसी ग्राहक के एक ही बैंक में कई खाते हैं, तो उन्हें अलग-अलग पांच लाख रुपये का बीमा कवर नहीं मिलेगा। RBI के मुताबिक, बैंक की ओर से दिए गए आंकड़ों के आधार पर करीब 99.76 प्रतिशत जमाकर्ताओं को DICGC से उनकी पूरी जमा राशि मिलने की पात्रता है। जिन ग्राहकों की जमा राशि पांच लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी बीमा के तहत अधिकतम पांच लाख रुपये तक ही सुरक्षा मिलेगी। इससे ज्यादा रकम की वापसी बैंक की परिसमापन प्रक्रिया और उपलब्ध संपत्तियों पर निर्भर करेगी।

पहले भी कई सहकारी बैंकों पर हुई कार्रवाई

RBI हाल के समय में कई सहकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। इनमें महाराष्ट्र के नासिक स्थित गिरना सहकारी बैंक, मुंबई के कपोल सहकारी बैंक और तिरुवनंतपुरम के अनंतशयनम सहकारी बैंक के लाइसेंस रद्द किए जाने के मामले शामिल हैं।

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