यूपी में बिहार की सियासी एंट्री से भाजपा के सहयोगियों में बढ़ेगी रार

अजय कुमार                            

Lucknow: बिहार के दलों की दस्तक भाजपा के लिए कुनबे में हिस्सेदारी की लड़ाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की जमीन अजेय नहीं। 2027 से पहले जातीय समीकरण सुधारने की कोशिश में नए दावेदार पुराने साझेदारों को भड़का सकते हैं। चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास), नीतीश कुमार की जदयू और निषाद आरक्षण का मुद्दा उठाते मुकेश सहनी तीनों की निगाह यूपी पर है। दूसरी ओर ओमप्रकाश राजभर ने बिहार के दलों के प्रवेश पर लगभग लाल झंडी गाड़ दी है। यह सीटों से आगे भाजपा के भीतर राजनीतिक कीमत तय करने की लड़ाई है।

चिराग पासवान का सभी 403 सीटों पर तैयारी का एलान सुनने में चुनावी हुंकार है, मगर इसकी असली धार भाजपा से मोलभाव में है। 17 नवंबर को लखनऊ में उन्होंने दिसंबर से ‘चौखट-चौखट चिराग’ अभियान, रोड शो और घर-घर संपर्क की बात कही। प्रयागराज में ‘यूथ बोले’ और दलित चौपालों से जमीन टटोली जा रही है। सम्मानजनक सीटें मिलीं तो NDA, नहीं तो अकेले चुनाव यह संदेश साफ है। यह मोलभाव का संदेश भी है।

बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में लोजपा (रामविलास) ने 29 में से 19 सीटें जीतीं, लेकिन उस सफलता को यूपी की जेब में रख लेना राजनीतिक भोलेपन के सिवा कुछ नहीं। बिहार का संगठन यूपी में साथ नहीं आएगा; चिराग को पासी, पासवान और दूसरे दलित समूहों में भरोसा कमाना होगा। बसपा की विरासत, चंद्रशेखर आजाद और सपा का PDA उनके सामने चुनौती हैं। बसपा का घटा वोट उसका अंत नहीं; दलित मतदाता किसी बाहरी चेहरे के इशारे पर नहीं चलेगा, उसे आवाज और हिस्सेदारी चाहिए। 403 सीटों का दावा बूथ की ताकत नहीं।

जदयू का दांव भी बड़ा है। 19 नवंबर को श्रवण कुमार को फिर यूपी प्रभारी, रमेश सिंह कुशवाहा को सह-प्रभारी और दयानंद राय को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी गई। वाराणसी सम्मेलन में निशांत कुमार की मौजूदगी ने विस्तार का संकेत दिया। जदयू पूर्वांचल और बिहार से लगे जिलों में कुर्मी-कुशवाहा तथा पिछड़े मतदाताओं के बीच जगह चाहती है। यही जमीन अपना दल (एस), भाजपा और सपा के कब्जे में है। अपना दल (एस) ने 2022 में 17 सीटों पर लड़कर 12 जीती थीं। ऐसे में जदयू को सीट देना केवल एक नया नाम जोड़ना नहीं होगा; अनुप्रिया पटेल के सामने उनके ही सामाजिक आधार में दूसरा दावेदार खड़ा करना होगा।

नीतीश की राष्ट्रीय उपयोगिता अपनी जगह, यूपी की सीटें साझेदारी का इनाम नहीं हो सकती। राजभर का गुस्सा इसी गणित से है। अरविंद राजभर ने साफ चेतावनी दी कि जब बिहार में सुभासपा को NDA में जगह नहीं मिली तो यूपी में बिहार के दलों को क्यों मिले। जदयू को शामिल करने पर ‘दूसरा विकल्प’ तलाशने की बात भी कही गई। यह चेतावनी है कि सीटों का फैसला एकतरफा हुआ तो साथ की गारंटी नहीं। जदयू और चिराग की एंट्री से सुभासपा की सौदेबाजी कमजोर होगी। उनकी आपत्ति में सिद्धांत कम, अपनी राजनीतिक जमीन और हिस्सेदारी बचाने की बेचैनी ज्यादा दिखती है।

भाजपा इसे हल्के में नहीं ले सकती; छोटा सहयोगी भी करीबी सीट पलट सकता है। पुराने साथियों की मांगें पहले ही सामने हैं। 2022 में रालोद 33 सीटों पर लड़कर आठ जीती, सुभासपा 19 में से छह, निषाद पार्टी 16 में से छह और अपना दल (एस) 17 में से 12 सीटें जीतकर आया। रालोद और सुभासपा तब सपा के साथ थे; अब भाजपा के पाले में हैं। 20 नवंबर को सीट-बंटवारे की बातचीत के लिए भाजपा ने जिम्मेदारियां तय कीं: योगी आदित्यनाथ रालोद से, ब्रजेश पाठक अपना दल (एस) से, केशव प्रसाद मौर्य सुभासपा से और पंकज चौधरी निषाद पार्टी से बात करेंगे।

खबरों के मुताबिक रालोद 33 और सुभासपा 18 सीटों के आसपास दावेदारी चाहती हैं, जबकि भाजपा क्रमशः 18 और 10 तक सीमित रखना चाहती है। बिहार के दलों को बुलाने से पहले ही घर में बंटवारे पर सहमति नहीं। 403 सीटों में भाजपा, चार पुराने सहयोगियों और अब जदयू-लोजपा को जगह चाहिए। मुकेश सहनी इस खींचतान में आरक्षण का विस्फोटक मुद्दा जोड़ रहे हैं। सोनभद्र से निषाद आरक्षण संकल्प अभियान शुरू कर उन्होंने 2027 से पहले 50 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। उनका सवाल संजय निषाद से है: सरकार में मंत्री रहते निषाद समाज को आरक्षण क्यों नहीं मिला? संजय निषाद भी भाजपा को चेतावनी दे चुके हैं कि आरक्षण नहीं मिला तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक समुदाय पर दो दावेदार हैं और दोनों सत्ता से जवाब मांग रहे हैं।

सहनी को जगह देने से संजय निषाद की हैसियत पर चोट लगेगी; उन्हें बाहर रखने से आरक्षण के मुद्दे पर असंतोष को विपक्ष हवा दे सकता है। यह वादे और प्रतिनिधित्व की विश्वसनीयता की परीक्षा है। भाजपा की घबराहट 2024 के नतीजों में है। यूपी में सपा ने 37 और भाजपा ने 33 लोकसभा सीटें जीतीं। भाजपा का वोट 41.37 प्रतिशत था, जबकि सपा-कांग्रेस का संयुक्त वोट 43.05 प्रतिशत पहुंचा; भाजपा गठबंधन का वोट करीब 42.29 प्रतिशत रहा। सीटों और संयुक्त वोट में पिछड़ना विपक्षी तालमेल का असर दिखाता है। PDA से सपा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को जोड़ना चाहती है।

भाजपा नए सहयोगियों से इसी सामाजिक घेरे में सेंध लगाना चाहती है, लेकिन एक ही जातीय जमीन पर कई सहयोगी उतारने से वोट जुड़ेंगे या बिखरेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका फायदा सपा-कांग्रेस उठा सकती हैं। राजभर की नाराजगी, निषाद आरक्षण का अधूरा सवाल और कुर्मी-दलित प्रतिनिधित्व की खींचतान विपक्ष को स्थानीय मुद्दे दे सकती है। विपक्ष को बेरोजगारी, भर्ती, महंगाई, किसान, शिक्षा और कानून-व्यवस्था पर जवाब देना होगा।

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जाति के नेताओं को जोड़ना और समुदायों का वोट पाना अलग बातें हैं। वोट आदेश से हस्तांतरित नहीं होता। केंद्र में जदयू और लोजपा की अहमियत भाजपा को उनकी अनदेखी नहीं करने देती; यूपी में अनुप्रिया, राजभर और संजय निषाद की नाराजगी उसे महंगी पड़ सकती है। यही मजबूरी हर नए साथी को पुराने की कीमत पर जगह दिला रही है। सीटें प्रदर्शन, क्षेत्रीय पकड़ और बूथ संगठन के आधार पर मिलनी चाहिए, राजनीतिक दबाव के आधार पर नहीं। वरना सहयोगियों की गिनती बढ़ेगी, भरोसे की पूंजी घटेगी। बिहार के खिलाड़ी विपक्ष की जमीन काटेंगे या भाजपा का कुनबा तोड़ेंगे, जवाब चुनाव देंगे।

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