Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें होली और दिवाली पर पात्र लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने, अग्निवीरों को चार विभागों की भर्ती में आरक्षण, 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने और प्रदेश के सभी 75 जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केंद्र स्थापित करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े फैसले भी लिए गए।
अग्निवीरों को चार विभागों में मिलेगा भर्ती का लाभ
कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में अग्निवीरों को सरकारी विभागों में भर्ती के दौरान लाभ देना शामिल है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार, पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में सिपाही स्तर की भर्ती के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह
प्रस्ताव के मुताबिक, अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। इससे उन्हें 28 साल तक भर्ती का अवसर मिल सकेगा। साथ ही, संबंधित प्रावधानों के तहत लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट तथा मेडिकल जांच की व्यवस्था बताई गई है। इन चार विभागों की सिपाही भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का भी उल्लेख किया गया है। इन सुविधाओं की पात्रता और लागू होने की शर्तें संबंधित नियमावली से स्पष्ट होंगी।
होली-दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर
सरकार ने होली और दिवाली के अवसर पर पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना को भी मंजूरी दी है। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि इसके लिए 2,142 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि लाभार्थियों को त्योहारों के दौरान समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए।
खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय
धान खरीद का लक्ष्य 65 लाख टन
राज्य में इस बार 65 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष 62 लाख टन धान खरीदा गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीद 15 अक्टूबर से 15 फरवरी 2027 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवंबर से 28 फरवरी तक निर्धारित की गई है। मक्का का खरीद मूल्य 2,410 रुपये प्रति क्विंटल तय किए जाने की जानकारी भी दी गई है, जो पिछले साल से 10 रुपये अधिक है।
18 नगर निगम क्षेत्रों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें
शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 18 नगर निगम क्षेत्रों में 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त लखनऊ के वृंदावन विहार योजना क्षेत्र में PPP मॉडल पर इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बनाया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 265 करोड़ रुपये बताई गई है।
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75 जिलों में खुलेंगे AI केंद्र
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सभी 75 जिलों में AI केंद्र खोलने और विशेषज्ञों की तैनाती की योजना है। सरकार का उद्देश्य तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना और युवाओं को नए क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराना है।
कौशल विकास से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी
सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों को नौ जोन में बांटकर प्रशिक्षण और रोजगार का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। पहले चरण में पांच केंद्र स्थापित करने की योजना है। प्रशिक्षण को स्थानीय उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा, ताकि युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के अवसर मिल सकें।
सरदार वल्लभभाई पटेल
इसके अलावा भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी देने, GST ब्याज माफी योजना तथा आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के इंटर्नशिप भत्ते को 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
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