कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने PMKSY योजनाओं की समीक्षा, दिए निर्देश

PMKSY Bihar :   बिहार सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने जलछाजन विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 2.0) की प्रगति और कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में योजना के प्रभावी संचालन, उपलब्ध बजट के समयबद्ध उपयोग तथा किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों की वास्तविक जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि सिंचाई, जल संरक्षण और कृषि विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचना चाहिए, ताकि खेती की लागत कम हो और उत्पादन में वृद्धि हो सके। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में कृषि क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और जलछाजन विकास के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बीज वितरण से जुड़े सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया, ताकि किसानों को बुआई के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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बैठक में अधिकारियों ने योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि जलछाजन विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 2.0) को पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक लागू किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाकर सितंबर 2026 तक कर दी है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 19.85 करोड़ रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई है। अधिकारियों ने बताया कि इस राशि के उपयोग के लिए वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी (SLSC) से स्वीकृति मिलना आवश्यक है। इस संबंध में 7 मई 2026 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन अभी तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिल सकी है। स्वीकृति मिलने के बाद ही विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन और बजट का उपयोग संभव होगा।

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और संबंधित विभागों, विशेष रूप से लघु जल संसाधन एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के हित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दिलाना और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जरूरी है। बैठक में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार उपलब्ध कराई गई राशि के शीघ्र उपयोग पर विशेष जोर दे रही है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर योजना की वित्तीय प्रगति प्रभावित न हो। इस पर कृषि मंत्री और प्रधान सचिव ने अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

कृषि मंत्री ने कहा कि जलछाजन विकास योजना केवल सिंचाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जल एवं भूमि संरक्षण, वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक संसाधनों के विकास, आजीविका संवर्द्धन और क्षमता निर्माण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बिहार के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र के सतत विकास को नई गति मिलेगी।

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