अजय कुमार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुधवार का दिन बेहद खास और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के महाकुंभ में अपनी पूरी कैबिनेट की बैठक आयोजित की। यह आयोजन सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने के लिहाज से भी अहम था। संगम के पवित्र तट पर मंत्रिमंडल की बैठक के साथ मुख्यमंत्री ने न केवल प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर चर्चा की, बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। इस धार्मिक अनुष्ठान को भाजपा की “संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने” की विचारधारा के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और कई बड़े फैसले लिए। इनमें प्रदेश के पिछड़े इलाकों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा, बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पादन नीति में बदलाव शामिल थे। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य यह दिखाना था कि भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ खड़ी है, खासकर उन राजनीतिक अटकलों के बीच जो यह कह रही थीं कि भाजपा के सहयोगी दल उससे नाराज हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सहयोगी दलों के नेताओं को विशेष महत्व दिया। उन्होंने अपना दल (सोनेलाल) के नेता आशीष पटेल और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद को आमंत्रित कर स्पष्ट संदेश दिया कि गठबंधन मजबूत है। आशीष पटेल ने हाल ही में सरकारी अधिकारियों पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था, और उनकी नाराजगी की अटकलें भी लगाई जा रही थीं। इसी तरह, संजय निषाद भाजपा द्वारा कटेहरी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने के कारण कथित तौर पर नाराज बताए जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस बैठक के जरिए इन विवादों को हल करने और गठबंधन में विश्वास बहाल करने की कोशिश की।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा का यह कदम विपक्ष के गठबंधन को कमजोर करने और भाजपा के सहयोगियों के बीच विश्वास बनाए रखने का प्रयास है। इस रणनीति का उद्देश्य समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) गठजोड़ के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों को विफल करना भी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बैठक को “राजनीतिक दिखावा” करार देते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि वह धार्मिक स्थलों को राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश ने कहा कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन राजनीति का मंच नहीं होना चाहिए, लेकिन भाजपा ने इसे प्रचार का जरिया बना लिया है।
इन सबके बीच, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने प्रदेश की राजनीति को और गर्मा दिया है। यह उपचुनाव भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसके प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। मिल्कीपुर की यह सीट सपा के अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। भाजपा के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान मैदान में हैं, और भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है कि यह सीट उनके खाते में जाए। भाजपा ने इस चुनाव के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की है। जातीय गणित को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने दलित, ब्राह्मण और पिछड़े वर्गों के मतदाताओं को साधने का प्रयास तेज कर दिया है। पार्टी ने बूथ स्तर पर मजबूत टीम बनाई है, जो मतदाताओं से सीधा संपर्क कर रही है। घर-घर जाकर वोटर पर्चियों का वितरण किया जा रहा है, और इस प्रक्रिया को दो बार दोहराने की योजना बनाई गई है ताकि कोई भी मतदाता छूट न जाए। भाजपा के प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री के साथ-साथ पार्टी के वरिष्ठ मंत्री और नेता भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। सपा ने अपने उम्मीदवार अजीत प्रसाद को जिताने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। सपा का प्रचार अभियान भाजपा की नीतियों और शासन को मुद्दा बनाकर मतदाताओं को आकर्षित करने पर केंद्रित है। सपा के प्रचारकों का कहना है कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास को पीछे छोड़ दिया है और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ा है। सपा ने पीडीए फॉर्मूले के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है।
मिल्कीपुर के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिससे मुकाबला भाजपा और सपा के बीच सीधा हो गया है। हालांकि, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने संतोष कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वह सपा के पूर्व नेता रह चुके हैं और अब सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दलित मतदाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का चुनाव परिणाम पर गहरा असर पड़ सकता है। यह उपचुनाव भाजपा और सपा दोनों के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। भाजपा जहां अपनी विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के सहारे जीत की उम्मीद कर रही है, वहीं सपा अपनी सामाजिक समीकरणों और भाजपा सरकार की कथित नाकामियों को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी है। दोनों ही दल यह समझते हैं कि इस उपचुनाव का परिणाम प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है।
5 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। भाजपा और सपा दोनों ही दल अपने-अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की योजना बना रहे हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव सपा के प्रचार अभियान को गति देने वाले हैं, जबकि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं का फोकस क्षेत्र में रहेगा। जातीय गणित, विकास के मुद्दे और भाजपा-सपा के बीच की टकराहट इस चुनाव को और रोचक बना रही है। मिल्कीपुर का यह उपचुनाव प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भाजपा जहां अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी नजर आ रही है, वहीं सपा अपने सामाजिक समीकरणों के सहारे जीत का दावा कर रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि जनता किस दल पर भरोसा जताती है और प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
