कोम्मरम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को घोषणा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण ‘असंवैधानिक’ है। मुख्यमंत्री ने इस जिले के कागजनगर में एक चुनाव अभियान बैठक को संबोधित करते हुए, मुस्लिम आरक्षण शुरू करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के साथ कथित तौर पर अन्याय करने का प्रयास करने के लिए भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने BRS को ‘भ्रष्टाचार रिश्वत कोर समिति’ करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर जल निधि नियुक्तियों के वादे के साथ चुने जाने के बावजूद व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य को बंधक बनाने का आरोप लगाया। आदित्यनाथ ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति का जिक्र करते हुए, डबल इंजन सरकार के गठन के बाद दंगों की कमी पर प्रकाश डाला।
उन्होंने तेलंगाना में किसानों की आत्महत्या और प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक की कथित घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख नौकरियों के सृजन की घोषणा की। इनमें से आठ लाख पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं और शेष जल्द ही पूरी की जाएंगी।
BRS और कांग्रेस पर MIM के साथ गुप्त सहयोगी होने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर तेलंगाना मुक्ति दिवस आधिकारिक तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने दावा किया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को मान्यता दी है और भाजपा के शासन के दौरान राम मंदिर के चल रहे निर्माण पर जोर दिया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस, BRS और बहुजन समाज पार्टी एक ही एजेंडा साझा करती हैं। (वार्ता)
