शाश्वत तिवारी
चीन भारत के साथ सीमा के निकट ग्रेट बेंड पर 60 GW बांध की योजना बना रहा है, जो राष्ट्रीय जल सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। चीनी राज्य के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने घोषणा की है कि चीन ने यारलुंग त्संगपो पर 60 GW बांध बनाने की योजना बनाई है। इस परियोजना को14वीं पंचवर्षीय योजना और 2035 तक लंबी दूरी के उद्देश्यों में शामिल किया गया था। मई 2021 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण-उत्तर जल अंतरण परियोजना की अनुवर्ती परियोजनाओं पर एक संगोष्ठी में भाग लिया था।
जाहिर है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जल संसाधन विकास और विशेष रूप से तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चीन के भीतर जलविद्युत का विकास ऐतिहासिक रूप से देश के पानी की कमी वाले देश होने के संदर्भ में होना चाहिए। इस चुनौती से उबरने के लिए चीन ने तिब्बत का दोहन करने का प्रयास किया है। जिसमें ताजे पानी का एक बड़ा हिस्सा है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2017 के अंत तक चीन में स्थापित पनबिजली क्षमता 341 मिलियन किलोवाट तक पहुंच गई थी। जबकि तिब्बत में स्थापित पनबिजली क्षमता केवल 1.77 मिलियन किलोवाट है, जो तकनीकी रूप से दोहन योग्य क्षमता का केवल 1 प्रतिशत है।
कुछ अनुमानों के अनुसार चीन का 80 से 90 प्रतिशत भूजल और उसकी नदी का आधा पानी पीने के लिए बहुत गंदा है, इसके आधे से अधिक भूजल और एक चौथाई नदी के पानी का उपयोग उद्योग या खेती के लिए भी नहीं किया जा सकता है। एक खबर के मुताबिक चीन का लक्ष्य 2060 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना है। जैसे ही चीन कोयले से दूर हो जाता है, जो अपने ऊर्जा उपयोग का लगभग 70 प्रतिशत आपूर्ति करता है, पनबिजली जैसे ऊर्जा स्रोतों को साफ करने के लिए अधिक बांधों के निर्माण की उम्मीद की जा सकती है।
ब्रह्मपुत्र नदी के ग्रेट बेंड क्षेत्र पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब मेडोग नामक स्थान पर एक नए बांध के निर्माण की योजना की चीन की घोषणा का निचले तटीय राज्यों, विशेष रूप से भारत पर प्रभाव पड़ सकता है। तिब्बती पठार के वाटरशेड से पर्याप्त मात्रा में पानी के डायवर्जन से उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारत की कृषि जरूरतों पर असर पड़ सकता है। इसके विपरीत चीनी कुप्रबंधन से भारत में अतिप्रवाह और बाढ़ आ सकती है। 2000 में एक तिब्बती बांध के फटने से भारत में भारी बाढ़ आई। मार्च 2021 में यारलुंग त्संगपो नदी के पानी की प्रवाह दर, मैलापन और गुणवत्ता में बदलाव देखा गया। यह ग्रेट बेंड क्षेत्र के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन और हिमनदी वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
विदेशों में जलविद्युत में निवेश करने के चीन के इरादे संसाधनों और सामग्रियों पर कब्जा करने के लिए एक ‘नव-औपनिवेशिक’ अभियान का हिस्सा हैं, एक अनुमान बताता है कि पिछले दो दशकों में वैश्विक स्तर पर बिजली परियोजनाओं में चीनी निवेश 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें से 44 प्रतिशत जलविद्युत में गया। 140 से अधिक देशों में 320 चीनी पनबिजली बांध होने की सूचना है, कुल 81 GW बिजली क्षमता और चीनी कंपनियों के पास वैश्विक पनबिजली बाजार का अनुमानित 70 प्रतिशत हिस्सा है। इससे चीनी महत्वाकांक्षाओं का अहसास होता है। भारतीय दृष्टिकोण से हिमालय में तनाव का एक बढ़ता स्रोत चीन की प्रमुख नदियों को भारत पहुंचने से पहले बांध देने की योजना है, जिससे भारत और बांग्लादेश परेशान हैं।
