लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय DBT एवं आधार एडवायजरी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आधार वैलिडेशन की प्रगति एवं परिवार ID योजना के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद में आधार सम्बन्धी गतिविधियों के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिये जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। इसकी नियमित बैठक आयोजित की जायें। प्रदेश के समस्त जनपदों में 10 वर्ष या उससे पहले बने आधार जिनमें एक बार भी अपडेशन नहीं हुआ है, निवासियों को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (POI) एवं प्रूफ ऑफ एड्रेस (POA) दस्तावेजों को अपडेट कराने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करें।
उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिये लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों के आधार नम्बर की फीडिंग एवं वैलीडेशन का कार्य कराया जा रहा है। आधार सीडिंग से डुप्लीकेसी को खत्म करने और सही व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। जिन विभागों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया अवशेष रह गई है।
वह सघन अभियान चलाकर इस प्रक्रिया को 31 दिसम्बर तक अवश्य पूरा कर लें। किसी भी लाभार्थी के पास आधार न होने के कारण योजना के लाभ से वंचित न किया जाये, बल्कि विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रयास कर उनके आधार नम्बर जारी करवाना सुनिश्चित किया जाये। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के वयस्क निवासियों (18 वर्ष की आयु से अधिक) के आधार जनरेशन से पूर्व उनकी आवासीय स्थिति, जनसांख्यकीय जानकारी तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन से सम्बन्धित स्टेट गवर्मेंट पोर्टल का निर्माण UIDAI द्वारा किया जा रहा है। पोर्टल डेवलपमेंट की प्रक्रिया गतिमान है, इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि नियोजन विभाग सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये। बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ0 हरिओम, सचिव नियोजन आलोक कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
