क्या अब करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों पर रोक लग सकती है? इस सवाल ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने रक्त संबंधियों (ब्लड रिलेशन) के बीच होने वाली शादियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्या करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों को रोकने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी करने से पैदा होने वाले बच्चों को कई तरह की आनुवंशिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को इसके वैज्ञानिक और चिकित्सकीय पहलुओं के बारे में जागरूक करने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी किससे करनी है, यह व्यक्ति की निजी पसंद और स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। अदालत सीधे तौर पर इस तरह की शादियों पर रोक नहीं लगा सकती। हालांकि, इससे जुड़े नियम और कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों को रोकने या उनके दुष्परिणामों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कोई कानूनी कदम उठाया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस विषय को केवल व्यक्तिगत पसंद तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके साथ आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य का सवाल भी जुड़ा हुआ है।
दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका से उठा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला बेंगलुरु की रहने वाली एक दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसके माता-पिता आपस में रक्त संबंधी हैं। उनका विवाह करीबी रिश्ते में हुआ था, जिसके चलते उसे जन्मजात आनुवंशिक समस्या का सामना करना पड़ा।
ऐडवोकेट अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दाखिल याचिका में चिकित्सा विज्ञान का हवाला देते हुए बताया गया कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह होने पर बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों और जन्मजात विकृतियों का खतरा बढ़ सकता है।
याचिका में अंधापन, बहरापन, शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा, दिव्यांगता, शिशु मृत्यु और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी जिक्र किया गया है।
दक्षिण भारत में करीबी रिश्तों में शादी का प्रचलन
याचिकाकर्ता ने अदालत में यह भी बताया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह का प्रचलन अधिक है। याचिका में ऐसे विवाहों का आंकड़ा करीब 30 प्रतिशत तक बताया गया।
इस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि इस विषय पर लोगों को जमीनी स्तर पर जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए आंगनवाड़ी और पंचायत स्तर पर अभियान चलाए जा सकते हैं। लोगों को यह समझाना जरूरी है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह करने से बच्चों के स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ सकता है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है प्रावधान?
भारत में अलग-अलग पर्सनल लॉ के तहत विवाह से जुड़े नियम निर्धारित हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ करीबी रिश्तों के बीच विवाह की अनुमति है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत निषिद्ध संबंधों की श्रेणी में आने वाले लोगों के बीच विवाह पर रोक है। हालांकि, हिंदू कानून में कुछ प्रथागत अपवाद भी मौजूद हैं।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ब्लड रिलेशन में होने वाली शादियों को लेकर कानूनी और सामाजिक बहस तेज होने की संभावना है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की शादियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। अदालत ने केवल केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि इस विषय में कानून बनाने या व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की क्या संभावनाएं हैं। अब इस मामले में केंद्र सरकार के जवाब और आगे होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।
