PM Modi Projects: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 15 नवंबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान, उनके अधिकारों और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को आदिवासी समुदायों के विकास में बड़ी बाधा बताते हुए कहा कि नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा नुकसान इसी समाज को उठाना पड़ा है।
पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समुदाय ने देश के इतिहास में हमेशा अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सामाजिक बदलाव तक, जनजातीय समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। इसके बावजूद लंबे समय तक इन समुदायों को विकास की मुख्यधारा से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया।
आदिवासी विकास के लिए एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदायों के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है।
मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के जरिए इन क्षेत्रों में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है।
जनजातीय गौरव दिवस बना राष्ट्रीय उत्सव
प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि उनकी जयंती 15 नवंबर को वर्ष 2021 से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन देश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी विरासत, इतिहास और महान नायकों को पूरे सम्मान के साथ याद कर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
3000 करोड़ की 246 विकास परियोजनाओं को मिली सौगात
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आजीविका के अवसरों और सामुदायिक आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। इनके माध्यम से आदिवासी आबादी तक जरूरी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और विकास की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया है।
आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज का विकास देश के समग्र विकास से जुड़ा हुआ है। जब तक दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।
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