दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा एक्शन, पार्किंग चार्ज डबल

New Delhi: सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने स्थायी विंटर पॉल्यूशन एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत 1 नवंबर से 28 फरवरी तक कई प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू होंगे। इनमें पार्किंग शुल्क दोगुना करना, कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ की मौजूदगी, वाहनों के लिए वैध PUC अनिवार्य करना और धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्यों पर रोक जैसे कदम शामिल हैं।

पार्किंग शुल्क होगा दोगुना

सरकार के फैसले के मुताबिक 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। इसका उद्देश्य निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करना और लोगों को सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग इससे बाहर रहेगी।

‘PUC नहीं तो ईंधन नहीं’

दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को ईंधन नहीं देने की व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए पेट्रोल पंपों पर जांच और डिजिटल माध्यमों से PUC सत्यापन बढ़ाने की बात कही है।

50 फीसदी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम

1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारी ही कार्यालय से काम करेंगे। बाकी 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे। जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।

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बदलेंगे सरकारी कार्यालयों के समय

यातायात और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। MCD के तहत आने वाले कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम पांच बजे तक, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। ये समय 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा।

निर्माण और तोड़फोड़ पर सख्ती

1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाले खुले निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक रहेगी। वहीं प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच और कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निर्धारित नियमों के तहत छूट मिल सकती है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक प्लान

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हुई समीक्षा बैठकों में सड़क की धूल, ट्रैफिक प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, कचरा प्रबंधन और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी समयबद्ध तरीके से उपाय लागू करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया था।

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