किसानों के लिए CM विजय का बड़ा ऐलान, 75 हजार रुपये तक का सहकारी कृषि ऋण होगा माफ

Chennai

Chennai:  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 75 हजार रुपये तक के सहकारी कृषि ऋण को पूरी तरह माफ किया जाएगा। इसके अलावा 75 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक के ऋण पर भी अधिकतम 75 हजार रुपये तक की राहत दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि कृषि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत किए बिना राज्य की समग्र प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने किसानों के हित में अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

पहले भी किसानों को दी गई थी कर्ज राहत

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि सत्ता संभालने के शुरुआती दिनों में उनकी सरकार ने 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने का फैसला किया था। इसके बाद राहत का दायरा बढ़ाते हुए 75 हजार रुपये तक के ऋण को पूरी तरह माफ करने और इससे अधिक के कुछ ऋणों पर अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार, इस पहल से लाखों किसानों को फायदा पहुंचा है।

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अब सरकार ने एक बार फिर किसानों के लिए राहत का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, कृषि क्षेत्र से जुड़े संगठनों के साथ हुई बातचीत के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सीमाओं और सहकारी बैंकों से जुड़े नियमों के बावजूद किसानों को राहत देने का रास्ता निकाला गया है।

किस ऋण पर कितनी मिलेगी राहत?

सरकार की नई घोषणा के मुताबिक, 75 हजार रुपये तक के सहकारी कृषि ऋण पर 100 प्रतिशत कर्ज माफी दी जाएगी। वहीं, 75 हजार रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक के ऋण पर अधिकतम 75 हजार रुपये तक की राहत मिलेगी।

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इसके अलावा 1 लाख रुपये से अधिक के ऋण पर अधिकतम 35 हजार रुपये तक की छूट का प्रावधान बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अतिरिक्त राहत योजना से करीब 1.38 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

सरकार के अनुसार, इस फैसले के लिए लगभग 953.06 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करना और उन्हें कृषि गतिविधियों को जारी रखने के लिए बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराना है।

किसानों के हित को बताया सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि किसान राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

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