योगी सरकार का बड़ा ऐलान, हाउस-टैक्स और वाटर टैक्स बकाएदारों को OTS से राहत

OTS Scheme Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में लंबे समय से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स का बकाया जमा न कर पाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि इस योजना से पुराने कर बकायों के निस्तारण में तेजी आएगी और लाखों करदाताओं को राहत मिल सकेगी।

इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित संपत्ति कर के मामलों को आसान प्रक्रिया के जरिए निपटाना है। साथ ही इससे नगर निकायों की आय बढ़ाने और शहरों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

15 अगस्त से लागू होगी OTS योजना

सरकार द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार एकमुश्त समाधान योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान पात्र करदाता अपने पुराने बकाये का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समाधान करा सकेंगे।

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योजना के शुरुआती चरण में नगर निकायों की ओर से करदाताओं और संबंधित हितधारकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 15 अगस्त से 14 सितंबर तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें।

तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा

OTS योजना के तहत बकाया संपत्ति कर जमा करने वालों को भुगतान में भी सुविधा दी गई है। करदाताओं को पूरी रकम एक साथ जमा करने की बाध्यता नहीं होगी। अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया गया है।

योजना लागू होने के 30 दिनों के भीतर बकाये की कम से कम एक-तिहाई राशि जमा करनी होगी। इसके बाद बची हुई दो-तिहाई रकम को अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों के जरिए जमा किया जा सकेगा। इस तरह योजना के तहत देय पूरी राशि का भुगतान अधिकतम तीन महीने में पूरा करना होगा।

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762 नगरीय निकायों में मिलेगा लाभ

सरकार के मुताबिक, योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में लंबित संपत्ति कर के मामलों में मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि पुराने कर बकाये के निपटारे से करदाताओं पर लंबे समय से बना आर्थिक दबाव कम होगा। साथ ही टैक्स से जुड़े विवादों और लंबित मामलों में भी कमी आने की उम्मीद है।

नगर निकायों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

नगर विकास मंत्री एके शर्मा के मुताबिक, प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। OTS योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पुराने बकायों की वसूली आसान होगी और निकायों को अपना राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मंत्री के अनुसार, नगर निकायों को मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व का इस्तेमाल सड़क, पेयजल, जल निकासी, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और दूसरी जरूरी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकता है।

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