NEET पेपर लीक पर संसद में घमासान, विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक चर्चा से किया इनकार

NEET Paper Leak : NEET पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान विपक्ष ने साफ कर दिया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक वह सदन में किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होगा। विपक्ष का कहना है कि NEET पेपर लीक मामले की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

स्पीकर से मुलाकात के बाद विपक्ष का सख्त रुख

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी विपक्षी दलों ने मिलकर फैसला लिया है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना सदन में किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि NEET पेपर लीक जैसे गंभीर मामले में सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

कई विपक्षी दल बैठक में हुए शामिल

लोकसभा स्पीकर के साथ हुई बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि डीएमके और आम आदमी पार्टी के नेता इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। विपक्षी प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय और महुआ मोइत्रा समेत कई प्रमुख नेता शामिल थे। बैठक में विपक्ष ने सांसद कल्याण बनर्जी के निलंबन को वापस लेने की मांग भी लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखी।

स्पीकर ने दी थी चर्चा की पेशकश

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को सुचारु रूप से चलाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष से नियमों के तहत बातचीत कर समाधान निकालने का आग्रह किया था। स्पीकर ने विपक्ष से चर्चा के समय और प्रक्रिया को लेकर सहमति बनाने की अपील की थी।

छात्रों के प्रदर्शन से बढ़ा राजनीतिक दबाव

NEET पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में छात्रों और युवा संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं, विपक्ष इस मुद्दे को संसद में लगातार उठा रहा है।

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