EPFO में नई व्यवस्था लागू: डिजिटल सिस्टम और तेज क्लेम प्रोसेस पर जोर

EPFO New Rule 2026 : केंद्र सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। नए प्रावधानों का सीधा असर देश के करोड़ों कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब पीएफ, पेंशन और बीमा से जुड़े दावों के निपटारे की प्रक्रिया को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार के नए नियमों के अनुसार, PF क्लेम का निपटारा अधिकतम 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। तय समयसीमा में निपटारा न होने पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर 12% सालाना पेनल इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, जिसकी वसूली उसके वेतन से भी की जा सकती है।

EPFO की नई स्कीमों का नोटिफिकेशन जारी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने EPFO से जुड़ी नई योजनाओं को अधिसूचित कर दिया है। इनमें शामिल हैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 , कर्मचारी पेंशन योजना 2026 , कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना 2026 , ये नई योजनाएं पुराने 1952, 1971, 1995 और 1976 के नियमों की जगह लेंगी और सोशल सिक्योरिटी कोड के अनुरूप पूरी प्रणाली को अपडेट करेंगी।

देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय

नए नियमों के तहत यदि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बावजूद किसी पीएफ, पेंशन या बीमा क्लेम को 20 दिनों में निपटाया नहीं जाता, तो संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

योगदान प्रणाली में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के EPF योगदान में कोई बदलाव नहीं किया गया है।, कर्मचारी : बेसिक सैलरी का 12% योगदान, नियोक्ता : 12% योगदान , नियोक्ता हिस्से का 8.33% EPS (पेंशन योजना) में जाएगा , केंद्र सरकार का 1.16% योगदान पेंशन फंड में जारी रहेगा EPFO प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। अब कर्मचारी ऑनलाइन क्लेम दाखिल कर सकेंगे, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे और कई सेवाओं का लाभ बिना कार्यालय जाए प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और कम कागजी होगी।

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