UP MSP procurement rises : उत्तर प्रदेश के किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने दो बड़े फैसले लेकर राहत दी है। एक तरफ जहां किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं, चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर की सौगात दी गई है। सरकारी जानकारी के अनुसार, अब उत्तर प्रदेश में MSP पर गेहूं, चना और मसूर की खरीद 24 जून की बजाय 8 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। यह फैसला किसानों की मौजूदा समस्याओं को देखते हुए लिया गया है, जिनमें मंडियों में भीड़, खराब मौसम और फसल की तौल में देरी जैसी दिक्कतें शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस विस्तार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ उठा सकेंगे।
केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश देश के कृषि उत्पादन में बेहद अहम भूमिका निभाता है, खासकर गेहूं उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग 38 प्रतिशत तक है। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाना और कृषि व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यूपी के लिए एक दीर्घकालिक कृषि विकास योजना तैयार कर रही हैं। इसमें सिंचाई व्यवस्था सुधार, जल संरक्षण, उन्नत बीजों का उपयोग, आधुनिक तकनीक का विस्तार और फसल विविधीकरण जैसे अहम मुद्दे शामिल किए जाएंगे।
दूसरी बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत की गई है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6,18,482 ग्रामीण परिवारों को पक्के घर देने की मंजूरी दी गई है। यह योजना 2024-25 से 2028-29 के बीच लागू होगी। सरकार ने पात्र परिवारों की पहचान पहले ही कर ली है और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा और गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास मिलेगा। साथ ही निर्माण कार्य की निगरानी, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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