वर्ल्ड बैंक ने भारत को दी 1.5 अरब डॉलर की मदद, रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

World Bank Funding India : वर्ल्ड बैंक ने भारत के संरचनात्मक आर्थिक सुधारों को समर्थन देने के लिए 1.5 अरब डॉलर (करीब 12,500 करोड़ रुपये) की डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग (DPF) को मंजूरी दे दी है। यह फंडिंग निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन, निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है।

वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने इस वित्तीय सहायता को मंजूरी देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम भारत में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली वृद्धि को मजबूत करेगा और आने वाले वर्षों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, अगले दो दशकों में भारत के श्रम बाजार में शामिल होने वाले लगभग 1.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्था ने कहा कि यह पहल हाल के वर्षों में लागू किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनमें कर प्रणाली का सरलीकरण, व्यापार एकीकरण, नियामकीय सुधार और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के प्रयास शामिल हैं।

वर्ल्ड बैंक ने बताया कि डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग (DPF) के तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने, व्यापार और निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पूंजी तक पहुंच आसान करने तथा श्रम बाजार में भागीदारी बढ़ाने वाली पहलों को समर्थन दिया जाएगा। विशेष रूप से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा।

इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा नवंबर 2025 में लागू की गई चार नई श्रम संहिताओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इन श्रम संहिताओं ने 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत किया है। सरकार का दावा है कि इससे अनुपालन प्रक्रिया सरल होगी, श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण होगा और कारोबारी माहौल अधिक प्रभावी बनेगा, जबकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहेगी।

वर्ल्ड बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के उपाध्यक्ष, Johannes Zutt ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत निजी निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए अपने सुधार कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहा है।

वर्ल्ड बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फंडिंग उसकी सहयोगी संस्था International Finance Corporation (IFC) के निवेश कार्यक्रमों के पूरक के रूप में काम करेगी। IFC वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की महिलाओं समेत वंचित वर्गों के लिए ऋण पहुंच बढ़ाने पर काम कर रही है।

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