West Bengal पश्चिम बंगाल में मदरसों की कार्यप्रणाली और फंडिंग को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को करीब 8,000 मदरसों की सूची सौंपते हुए 5 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस जांच में मदरसों की फंडिंग, शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, बुनियादी सुविधाओं और भूमि संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी।
ये भी पढ़े
भारी बारिश और भीषण गर्मी का डबल अटैक, IMD ने जारी किए कई अलर्ट
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कवायद उन मदरसों की पहचान करने के लिए की जा रही है जो निजी स्तर पर संचालित हो रहे हैं या जिनकी गतिविधियों और वित्तीय स्रोतों को लेकर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। जांच के दौरान यदि किसी मदरसे में अनियमितता, संदिग्ध फंडिंग या अन्य गंभीर गड़बड़ियां सामने आती हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर संचालित संस्थानों पर प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।
जिला प्रशासन को सौंपा गया जिम्मा
राज्य सरकार ने 5 जून को सभी जिलाधिकारियों को संबंधित मदरसों की सूची भेजते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। सूत्रों के मुताबिक मदरसों की आर्थिक गतिविधियों और फंडिंग स्रोतों की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
ये भी पढ़े
क्या फिर लीक हुआ NEET का पेपर? NTA ने वायरल दावे की खोली पोल
फंडिंग और गतिविधियों पर रहेगी नजर
अधिकारियों का कहना है कि जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी शैक्षणिक संस्थान निर्धारित नियमों और मानकों का पालन कर रहे हैं। सरकार यह भी जानना चाहती है कि इन संस्थानों में पढ़ाई का स्वरूप क्या है, शिक्षक कितने योग्य हैं और संस्थानों को आर्थिक सहायता किन स्रोतों से प्राप्त हो रही है।
मदरसों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे
सरकारी अधिकारियों के अनुसार पश्चिम बंगाल में मदरसों की वास्तविक संख्या को लेकर पहले कभी कोई आधिकारिक और व्यापक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि 2015 में राज्य में लगभग 11,000 मदरसों के होने का अनुमान लगाया गया था। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त, पंजीकृत गैर-सहायता प्राप्त और निजी स्तर पर संचालित विभिन्न श्रेणियों के मदरसे शामिल हैं।
ये भी पढ़े
क्या हैं खारिजी मदरसे?
खारिजी मदरसे वे संस्थान माने जाते हैं जो किसी सरकारी या बोर्ड प्रणाली से औपचारिक रूप से संबद्ध नहीं होते। इनका संचालन आमतौर पर मस्जिद समितियों, वक्फ संस्थाओं या स्थानीय धार्मिक संगठनों द्वारा किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से धार्मिक और अरबी शिक्षा पर जोर दिया जाता है। सरकार की मौजूदा कवायद में ऐसे संस्थानों की भी स्थिति और संचालन व्यवस्था की समीक्षा किए जाने की संभावना है।
ये भी पढ़े
ये पंजाब है साहब! यहाँ की एक बहू ने अपने DGP ससुर लड़ाया इश्क़
इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। जहां सरकार इसे प्रशासनिक और नियामकीय प्रक्रिया बता रही है, वहीं कुछ अल्पसंख्यक संगठनों ने इसे समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश बताया है। फिलहाल सभी की नजर 5 जुलाई तक आने वाली जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर टिकी हुई है।
नया लुक के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.nayalooknews
प्रीमियम SUV सेगमेंट में MINI Countryman C का धमाकेदार आगमन, बुकिंग शुरू
ईरान नीति पर ट्रंप का यू-टर्न, बातचीत के साथ सैन्य विकल्प का भी किया जिक्र
शाहिद कपूर की Cocktail 2 बिना कट हुई पास, सेंसर बोर्ड ने किए कुछ बदलाव
