“इस्तीफा नहीं दूंगी” बयान पर घमासान: ममता बनर्जी को लेकर वरिष्ठ वकील का बड़ा संवैधानिक दावा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के “मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी, मैं हारी नहीं हूँ” वाले बयान पर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि “संविधान के अनुसार, जहाँ तक पद पर बने रहने की बात है,  हमारे सामने पहले भी ऐसे हालात आए हैं जहाँ मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत खो दिया है और ऐसे भी मामले आए हैं जहाँ गवर्नर को किसी और को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए बुलाने के लिए बुलाया गया है।

भले ही पहले के मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया हो। इसलिए गवर्नर निश्चित रूप से इस अधिकार का इस्तेमाल ऐसी स्थिति में नई सरकार बनाने के लिए चुनी गई सबसे बड़ी पार्टी के नेता को बुलाने के लिए कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को नई सरकार बनाने का विरोध करने का कोई अधिकार होगा। यह एक संवैधानिक कदम के बजाय सहानुभूति बटोरने के लिए एक दिखावा या सार्वजनिक बयान ज़्यादा है।

हालाँकि गवर्नर सामान्य परिस्थितियों में इस प्रसादपर्यंत के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत बना हुआ हो। लेकिन ऐसी स्थिति में, जो निश्चित रूप से असाधारण है, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना करती हैं, तो उनसे आसानी से पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और नए व्यक्ति को शपथ दिलाई जा सकती है और नई पार्टी और नया व्यक्ति गवर्नर द्वारा दिलाई गई शपथ के आधार पर कार्यभार संभालने की स्थिति में होगा।

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