नई दिल्ली/न्यूयॉर्क। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने वैश्विक मंच पर कड़ा रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चल रही मध्य पूर्व की स्थिति पर बहस के दौरान भारत ने साफ शब्दों में कहा कि समुद्री व्यापार और निर्दोष नाविकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने अपने संबोधन में कहा कि होर्मुज से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा भारत की ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नाविकों की जान जोखिम में डालना और नौवहन की स्वतंत्रता में बाधा डालना पूरी तरह अस्वीकार्य है।
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भारत ने इस दौरान अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर भी जोर दिया और मांग की कि होर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन जल्द बहाल किया जाए। राजदूत हरीश ने यह भी बताया कि हालिया संघर्ष में भारतीय नाविकों की जान गई है, जिसे लेकर भारत बेहद चिंतित है और सिविलियन क्रू पर हमलों की कड़ी निंदा करता है। गौरतलब है कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र में 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए तनाव ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार को प्रभावित किया है। भारत, जो अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है, इस संकट को सीधे तौर पर महसूस कर रहा है।
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दिल्ली से लेकर मुंबई के बंदरगाहों तक भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक होर्मुज की सुरक्षा पर निर्भर है। यदि यह मार्ग बाधित होता है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, उद्योगों पर असर और आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की यह मजबूत आवाज केवल कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की चिंता का स्पष्ट संदेश है। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि वह शांति, संयम और संवाद के जरिए समाधान का पक्षधर है और उम्मीद करता है कि सभी पक्ष इस अपील पर ध्यान देंगे, ताकि क्षेत्र में स्थिरता बहाल हो सके।
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