सरकार ने किया साफ, नहीं बढ़ेगा प्रधानों का कार्यकाल

• जुलाई से पहले होंगे प्रदेश में पंचायत चुनाव, सर गर्मी शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही दुविधा अब खत्म हो गई है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में जुलाई 2026 से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो और सर गर्मी न हो ऐसा कैसे हो सकता है अब जब सरकार में साफ कह दिया है कि चुनाव जुलाई के पहले कर लिए जाएंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी अनिश्चितता पर सरकार ने विराम लगा दिया है। मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव तय समय सीमा के भीतर ही कराए जाएंगे। साथ ही हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी।

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राजभर ने बताया कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल भले अलग-अलग समय पर समाप्त हो रहे हों, लेकिन किसी का भी कार्यकाल जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों को तैयारियां तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल जाएगी। आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय किया जाएगा और नई गणना नहीं कराई जाएगी। साथ ही पहले से लागू आरक्षण चक्र को ही जारी रखा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट मिलते ही सीटों का आरक्षण तय कर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा।