नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सैन फ्रांसिस्को की संघीय जज सुसान इल्स्टन ने बड़े जोर का झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा सरकारी शटडाउन के दौरान हजारों संघीय कर्मचारियों की छंटनी पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश उस मुकदमे के जवाब में आया है, जिसमें लेबर यूनियनों ने दावा किया था कि ये छंटनियां अवैध और कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। अदालत का यह फैसला ऐसे समय आया है जब व्हाइट हाउस ने शटडाउन के बीच कम से कम 10,000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने की योजना की घोषणा की थी।
सुनवाई के दौरान जज इल्स्टन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्हाइट हाउस का ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) और ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (OPM) शटडाउन का फायदा उठाकर कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार मान रही है कि शटडाउन में कोई नियम लागू नहीं होता।
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व्हाइट हाउस के OMB प्रमुख रस वॉट ने एक इंटरव्यू में कहा, हम संभवतः 10,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करेंगे। हम नौकरशाही को बंद करने में बहुत आक्रामक होना चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर डेमोक्रेट्स ने नवंबर के अंत तक सरकार को फंड करने वाले प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, तो वे बड़े पैमाने पर छंटनी करेंगे, खासकर उन कर्मचारियों को निशाना बनाकर जिन्हें डेमोक्रेट्स समर्थक माना जाता है। अमेरिका में शटडाउन के चलते पहले ही लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं या घरों में बैठे हैं। अब संभावित छंटनियों की घोषणा ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। राजनीतिक स्तर पर ट्रंप प्रशासन और डेमोक्रेट्स के बीच टकराव ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। (BNE)
