- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप यूपी की शिक्षा व्यवस्था में किया गया बड़ा बदलाव
- ऑपरेशन कायाकल्प से 1.91 करोड़ बच्चों को स्मार्ट क्लास और बेहतर सुविधाएं प्रदान की गईं
- पीएम श्री योजना से स्कूलों का हुआ आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण
- कस्तूरबा विद्यालयों को किया गया अपग्रेड, वनटांगिया गांवों में खोले गए नए स्कूल
- युवाओं को डिजिटली किया गया सशक्त, 50 लाख युवाओं को वितरित किए गए स्मार्टफोन और टैबलेट
- बेटियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का किया गया प्रावधान, खर्च किए जाएंगे 400 करोड़ रुपए
लखनऊ, 11 मई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा को सुविधा की बजाए मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसका व्यापक असर आज देखने को मिल रहा है। स्कूलों की बदहाल स्थिति को सुधारने से लेकर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना तक, योगी सरकार ने शिक्षा को सशक्त और समावेशी बनाने का संकल्प पूरा किया। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है तो वहीं, प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं बालिकाओं को शिक्षित करने के साथ ही सशक्त बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की भी शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह बदलाव न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है।
ऑपरेशन कायाकल्प
ऑपरेशन कायाकल्प एक अभियान बन चुका है, जिससे आज प्रदेश के लगभग सभी विद्यालय जुड़ चुके हैं। इन स्कूलों में अब शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1.91 करोड़ बच्चों को दो यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, बैग के लिए हर साल अभिभावकों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है।
मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। 25-30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ये विद्यालय प्री-प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक एक ही कैंपस में सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। साइंस, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम, और मल्टीपर्पज हॉल के साथ ये स्कूल शिक्षा का एक नया मॉडल होंगे। इन विद्यालयों को अटल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा जो बच्चों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं देगा।
प्रोजेक्ट अलंकार
प्रोजेक्ट अलंकार परियोजना उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के 2,441 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 35 पैरामीटर्स की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके जरिए स्कूलों में नई कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साफ पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छा और स्वच्छ माहौल मिले।
पीएम श्री योजना
पीएम श्री योजना के तहत 1,500 से अधिक विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। करीब 6500 स्कूलों को नए सिरे से बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल मिले। 57 कंपोजिट विद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है, जो प्री-प्राइमरी से 12वीं तक एक ही कैंपस में शिक्षा देंगे।
आवासीय विद्यालयों की सुविधा
कस्तूरबा गांधी विद्यालय के तहत गरीब बालिकाओं के लिए 8वीं तक सीमित इन स्कूलों को 12वीं तक विस्तारित किया गया। वनटांगिया गांवों में शिक्षा के प्रसार के लिए 22 प्राथमिक और 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, ग्रामीण बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा गया। अटल आवासीय विद्यालयों के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कैंपस के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया।
उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण
सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मीरजापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें से तीन शुरू हो चुके हैं। 150 आईटीआई में एआई, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और रोबोटिक्स जैसे न्यू एज कोर्स शुरू किये गये। साथ ही 62 नए आईटीआई का भी निर्माण किया गया। यही नहीं, संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया, जिसके अंतर्गत पहली बार पूर्वा से आचार्य स्तर तक छात्रवृत्ति शुरू की गयी, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गयी।
युवाओं के लिए स्मार्टफोन
डिजिटल क्रांति के तहत योगी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का लक्ष्य रखा और 50 लाख को वितरित भी कर दिया। युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति के लिए अकादमी और स्कूलों का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है।
बेटियों के लिए स्कूटी
सरकार ने वर्ष 2025-26 के वित्तीय बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की घोषणा की है। योगी सरकार ने योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है और राज्य की लाखों बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए नई राह दिखाई है। इस योजना के माध्यम से गांव और दूरदराज़ के इलाकों की लड़कियां अब शिक्षा के रास्ते में आने वाली दूरी और यातायात की समस्याओं से मुक्त होकर कॉलेज जा सकेंगी।
