2024 में केंद्र में कांग्रेस व इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही लागू होंगे किसानों की गारंटी

  • किसानों के लिए MSP पर गारंटी का कानून लाएगी: कांग्रेस
  • कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों का कर्ज होगा माफ, कृषि उत्पाद होगे GST मुक्त

लखनऊ । भारत जोड़ों न्याय यात्रा के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किसानों के लिए गारंटियों को बताया और केंद्र में 2024 कांग्रेस- इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही लागू करने की बात कही, कांग्रेस इससे पहले युवाओं के लिए युवा न्याय और देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए नारी न्याय घोषित कर चुकी है। प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव देश के आम आदमी चाहे वह किसान हों, युवा हों, देश की आधी आबादी महिलाएं, या मध्यमवर्गीय व्यापारी, श्रमिक के हितों को लेकर समर्पित रही है और उनके हित में कार्य किए हैं और उन्हें जमीन पर उतारा है।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने जिन पांच न्याय उद्देश्यों को लेकर चले हैं, उसी क्रम में कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र में शामिल किए गए किसान न्याय को घोषणा पत्र की गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया है , 2024 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद किसान न्याय गारंटियों के लागू होना देश के किसानों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम साबित होगा पूरे देश के किसानों का हित पूरा होगा।  आज राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान न्याय को लेकर पांच गारंटियां बताई हैं जिनमें पहली गारंटी-MSP को कानूनी दर्जा देना। MSP के लिए विशेष कानून और उसके साथ-साथ MSP को खेती की लागत डेढ़ गुना, से तय किया जायेगा,जो डॉ. स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न दिया गया है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाएगा, ये किसानों के लिए कांग्रेस की पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी, किसानों की कर्जा माफी क्योंकि भाजपा सरकार में 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ, पर किसानों की कोई कर्जा माफी नहीं हुई है। मनमोहन सिंह  जब प्रधानमंत्री थे 2008 में, तो 72 हजार करोड़ रुपए कर्जा माफी हुई थी, आज राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि जब पूंजीपतियों का ऋण माफ हो रहा है, तो किसानों की कर्जा माफी जरुर होगी। इसके लिए एक कर्जमाफी आयोग का गठन होगा।

प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने बताया कि तीसरी गारंटी, जो राहुल गांधी ने देश के किसानों को दी है वह आयात और निर्यात की नीति किसानों के हित को ध्यान में रखकर ,किसानों से बातचीत के बाद ही तय होगी। इससे किसानों का लाभ होगा, न कि व्यापारियों और बिचौलियों को ,ये तीसरी किसान न्याय गारंटी है। चौथी किसान न्याय गारंटी, नई फसल बीमा योजना लाई जाएगी, जो किसानों के हित में होगी न कि पूंजीपति, निजी कंपनियों के लिए, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर किसान के अकाउंट में किया जायेगा, बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी।पांचवी गारंटी किसान के उत्पाद GST मुक्त रखा जाएगा, कांग्रेस सरकार बनने पर GST कानून में संशोधन किया जाएगा। ताकि कृषि संबंधित जो आइटम हैं, जो कृषि में जाता है, जो खेती में उपयोग होता है, उस पर GST लागू नहीं होगा, ताकि उनके दाम किसानों के लिए घटे ,कृषि सामग्रियों से GST हटा कर किसानों को GST मुक्त बनाने की गारंटी है।

प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा कि भाजपा ने देश के 62 करोड़ अन्नदाता किसानों से बड़े-बड़े वादे किए थे लेकिन उन वादों को पूरा करने के बजाय, 27 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री ने तीन काले कृषि कानून किसानों पर थोप दिए उसके बाद हुए किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सभी राज्यों से आए, किसान शामिल हुए, लगभग 15 महीने के किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और अंत में 19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री ने ये काले कानून वापस लिए। प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने बताया कि 19 नवंबर का दिन देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी का जन्मदिन है उस नेता का जिन्होंने हरित क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस दिन काले कानूनों को वापस तो लिया लेकिन MSP  पर गारंटी का कानून नहीं दिया, राहुल गांधी ने जो किसानों के न्याय की गारंटी प्रस्तुत की है उसे लागू होने पर पूरे देश के किसानों के परिवारों में खुशहाली आएगी और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत होगी।

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