लखनऊ। पुलिस थानों में अधिवक्ताओं को पूरा सम्मान मिले, कोर्ट परिसर और उसके बाहर अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हमलों में हमलावर की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध FIR होने से पहले, बार एसोसिएशन की अनुमति आवश्यक ली जाए, ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यहां मेनन भवन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा “अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम” विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर की कांफ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में कई प्रदेशों के अधिवक्ताओं ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में आगरा की जानी मानी अधिवक्ता हरजीत अरोड़ा को उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने करने के लिए आमंत्रित किया गया।
आगरा की अधिवक्ता हरजीत अरोड़ा ने किया यूपी का प्रतिनिधित्व
अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए देशभर से आए बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए हरजीत अरोड़ा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के बारे में प्रमुखता से अपने विचार रखते हुए, उन्होंने अधिवक्ताहित में एडवोकेट चेंबर्स की आवश्यकता, महिला अधिवक्ताओं को मातृत्व अवकाश, वरिष्ठ व वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन, नए अधिवक्ताओं को सहायता राशि जैसी जरूरी मांगों को रखा। “अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम” विषय पर आयोजित इस कांफ्रेंस में मुख्यरूप से सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष, महासचिव व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा आदि की उपस्थिति प्रमुख थी।
