नई दिल्ली। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की गुहार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। अनामिका जायसवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित पिछली विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के हितों के स्पष्ट टकराव के मद्देनजर नई समिति गठित करने का निर्देश शीर्ष अदालत को देना चाहिए। याचिका में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट, ICICI के पूर्व अध्यक्ष एमवी कामथ और वकील सोमशेखर सुंदरेसन और अडानी समूह के बीच हितों के टकराव को दर्शाने वाले कथित उदाहरणों का हवाला दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली समिति में सभी सदस्यों को शीर्ष अदालत द्वारा नामित किया गया था। शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता विशाल तिवारी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दो मार्च 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसे यह भी जांच करने को कहा गया था कि क्या यह कोई नियामक विफलता थी। (वार्ता)
