सरकार की योजनाओं ने तोडे जाति धर्म  के बंधन : डॉ दिनेश शर्मा

 

आगरा। राज्यसभा सांसद व पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने स्थानीय निकाय को  राजनीति की नर्सरी बताते हुए कहा कि  कार्य करने वाला किसी भी स्थान पर बेहतर कार्य कर सकता है। उनका कहना  था कि जनप्रतिनिधि को जनता की आशा को भरोसे  में बदलने  का कार्य करना चाहिए।  भाजपा बृज प्रदेश द्वारा आयोजित पार्षद प्रशिक्षण शिविर को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में प्रशिक्षण की परंपरा है जिससे कि कार्य को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। प्रशिक्षण व्यक्ति के इस भ्रम को भी दूर करता है कि  वह सबकुछ जानता है। प्रशिक्षण के समय  उसे पता चलता है कि वह कुछ जानता है और  दूसरा व्यक्ति कुछ और जानता है तथा जब दोनो मिल जाएंगे तो वे अधिक जानने लगेंगे। यह व्यक्ति की क्षमता को बेहतर करने का तरीका है। अच्छे कार्यो व उसके तरीकों की जानकारी का आदान प्रदान  प्रशिक्षण का अंग हैं।  उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार कार चलाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है उसी प्रकार जनता के कार्य बेहतर तरीके से करने के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है। जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पर पैनी नजर रखे। जो भी बात करें वो संक्षिप्त और वजनदार होनी चाहिए।

डॉ शर्मा  ने कहा कि काम करने का जज्बा हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उनका मेयर का कार्यकाल सपा बसपा सरकारों के समय का था पर फिर भी बेहतरीन कार्य हुए थे। कान्हा उपवन उस समय का ही एक अनूठा प्रोजेक्ट है तथा सभी महापौरों को उसे देखना चाहिए। जब भी जनता से मिलें तो आपके पास कागज होना चाहिए जिससे कि अगर कोई आवश्यक बात हो तो उसे लिख सकें। जनता से आने वाले आमंत्रण जनप्रतिनिधि और जनता के बीच के सेतु को प्रगाढ करने का माध्यम हो सकते हैं। जनप्रतिनिधि  आने वाले  आमंत्रण से जुडे कार्य  अगर पहले से करा देगा तो जनता से उसका सम्बंध और मजबूत हो जाएगा। जनता के साथ जनप्रतिनिधि का व्यवहार शालीन और वाणी मृदु होनी चाहिए। उन्होंने  कहा कि  इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि अनचाहे आलोचक तैयार नहीं हो।  समय के साथ दायित्वों  में  बदलाव होगा पर   दायित्व नहीं होने पर भी  कार्य करते रहना चाहिए। बडी लकीर खींचने के लिए अपने को तपाना पडता है। नाराज होकर नहीं बैठना  चाहिए।

डॉ शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास का मंत्र दिया  और केन्द्र सरकार की योजनाओं के केन्द्र में यही मंत्र  है। प्रधानमंत्री ने सही मायने में दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन  को जमीन पर उतारने का कार्य किया है।  केन्द्र सरकार की योजनाओं ने जाति धर्म के बंधन तोड दिए हैं। लम्बे समय तक राज करने के लिए  अंग्रेजों ने  समाज को जातियों में  बांटा था ।  सनातन संस्कृति में जाति की व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था को तोडने का असल कार्य प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने  गरीबों के लिए शौचालय निर्माण  से लेकर प्रधानमंत्री आवास , उज्ज्वला योजना , जन धन खाते खोलना जैसी तमाम योजनाएं क्रियान्वित की हैं तथा इनका  लाभ लेने के लिए आय सीमा तय की गई।  उस आय सीमा तक के हर गरीब को बिना जाति व धर्म के भेदभाव के योजनाओं का लाभ  दिया गया है।

आज जनधन खाते में सरकारी योजनाओं के लाभ का पूरा पैसा पहुच रहा है। एक भी पैसे की गडबडी नहीं हो रही है। यह जनधन खातों पर सवाल उठाने  वालों को करारा जवाब है। कोविड जैसे समय में भारत के किसी  भी व्यक्ति को भूखे सोना नहीं पडे इसके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। यूपी में किसानों के एक लाख रुपए का कर्ज माफ किया गया।  किसान को 6 हजार रुपए साल की सम्मान निधि दी गई। गरीब के सिर पर छत का सपना पूरा हुआ है। आज देश बदल रहा है। भारत का डिजिटल इकोसिस्टम  आधुनिकतम हो चुका है। आज का भारत याची नहीं बल्कि दाता बन चुका है। कोविड के समय में  भारत ने न केवल वैक्सीन बनाई बल्कि करीब 120 अन्य देशो को भी दी थी।

पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को टीका बाहर से नहीं मंगाना पडॉ था। प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन ने जनता में प्रधानमंत्री के प्रति भरोसे को काफी अधिक बढा दिया है। डॉ शर्मा ने कहा कि इन्सेफलाइटिस  पूर्वांचल में कहर बरपाती थी और सीएम योगी ने सांसद के रूप में इसे संसद में उठाया था पर उस समय की सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के  स्वच्छता के मंत्र और आधुनिक इलाज की सुविधा से इस पर काबू पा लिया है। स्वच्छता नगर पालिका की पहली जिम्मेदारी भी है। अमृत योजना नगरो के लिए अमृत ही साबित हो रही है।  डिजिटल साक्षरता बढी है।  आज गांव में भी नल से हर घर में जल पहुच रहा है। प्रधानमंत्री की नजर गरीब के जीवन स्तर को सुधारने पर है और केन्द्रीय योजनाएं इसके लिए  असरकारी  साबित हो रही हैं।

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