नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर निशाना साधने के लिए केंद्र सरकार नौकरशाही का दुरूपयोग कर रही है। सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में आज यहाँ कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर BJP ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले सात सालों से असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है और उनका असंवैधानिक तरीके से दुरुपयोग करती रही है। उन्होंने कहा कि BJP किस तरह अपने राजनैतिक हित साधने के लिए दुरूपयोग करती रही है। इसका उदाहरण कल दिल्ली के सूचना विभाग की सचिव एलिस वाज़ द्वारा मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नाम भेजा गया नोटिस है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की सचिव एलिस वाज ने अरविन्द केजरीवाल को नोटिस भेजा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बाहर जो विज्ञापन दिए थे, उनकी 163 करोड़ रूपये की वसूली अरविन्द केजरीवाल से की जाएगी। इसके साथ ही एलिस वाज़ ने अरविन्द केजरीवाल को क़ानूनी रूप से धमकी दी है कि वह 163 करोड़ रूपये 10 दिन के अंदर जमा करें वर्ना उनके ऊपर कारवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग की सचिव आई.ए.एस अधिकारी एलिस वाज BJP के कहने पर अरविन्द केजरीवाल को धमकी दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि BJP दिल्ली सरकार के अफसरों को काम नहीं करने दे रही है। अफसर यदि जनता के काम कर रहे है तो उसे रुकवा देती है और उनका इस्तेमाल मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उनके मंत्रियों को टारगेट करने के लिए कर रही है। यह अधिकारियों पर असंवैधानिक नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। इसलिए BJP दिल्ली सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट पर असंवैधानिक तरीके से कब्ज़ा जमाकर बैठी है, ताकि उनका दुरूपयोग कर सके और मुख्यमंत्री को अधिकारियों के माध्यम से इस तरह के नोटिस भेजकर काम न करने दे।
उपमुख्यमंत्री ने BJP को नसीहत देते हुए कहा कि BJP दिल्ली सरकार के अधिकारियों का दुरूपयोग बंद करें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ताकत होती है कि वो अफसरों से काम करवाए। इसलिए BJP लोकतंत्र का सम्मान करें और अधिकारियों का दुरुपयोग कर इस तरह से चुनी हुई। सरकार को टारगेट करना बंद करें। उन्होंने कहा कि कि क्या अपने राज्य के बाहर विज्ञापन देना अपराध है? हर राज्य सरकार अपने राज्य के बाहर विज्ञापन देती है। पूरी दिल्ली में योगी आदित्यनाथ, एम एल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान समेत कई अन्य मुख्यमंत्रियों के होर्डिंग्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, लगभग हर दिन समाचार पत्रों के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित अन्य राज्य सरकारों का पूरे पेज का विज्ञापन देखा जा सकता है। अगर यह अपराध है तो उनकी सरकारों द्वारा खर्च किया गया पैसा भी BJP या कांग्रेस से वसूला जाना चाहिए। (वार्ता)
