नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 को संशोधित कर परिसीमन आयोग की सिफारिशों को सम्माहित करने की मांग की है। मोदी ने आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुये कहा कि आयोग ने कश्मीर के विस्थापित कश्मीरी पंडितों में से दो को राज्य की विधानसभा में मनोनित करने की सिफारिश की है।
इसके साथ ही आयोग ने पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होकर कश्मीर में बसे एक व्यक्ति को भी मनोनित करने का अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने इन मनोनित सदस्यों को पुड्डुचेरी विधानसभा के लिए मनोनित सदस्यों की तरह ही अधिकार दिये जाने की भी बात की है। इसके मद्देनजर अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। ताकि आयोग की सिफारिशों को कानून में सम्माहित किया जा सके। (वार्ता)
