आजम खान को जेल से बाहर रहने की राहत, ED की याचिका खारिज

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि यह अंतरिम आदेश है और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल आजम खान को इस मामले में राहत बरकरार है।

गुरुवार, 19 नवंबर को जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने ED की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है, इसलिए इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ED ने हाईकोर्ट से मिली आजम खान की अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

रिहाई के 40 मिनट बाद ED ने किया था गिरफ्तार

आजम खान की रिहाई और दोबारा गिरफ्तारी का घटनाक्रम भी काफी चर्चा में रहा। बुधवार को पैन कार्ड मामले में जेल से रिहा होने के महज करीब 40 मिनट बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत दी थी।

आजम खान के अधिवक्ता मोहम्मद यासिर अब्बासी के मुताबिक, बुधवार को गाजियाबाद की सीजेएम अदालत में जमानत संबंधी प्रक्रिया पूरी की गई। 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें दाखिल करने और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिहाई परवाना डासना जेल पहुंचा। इसके बाद शाम छह बजकर 33 मिनट पर आजम खान जेल से बाहर आए।

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जेल से निकलते ही सरकार और व्यवस्था पर साधा निशाना

जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान बनवाया और इसकी सजा उन्हें मिली है। इसके बाद वह अपने दोनों बेटों के साथ कार से रामपुर रवाना हो गए। रामपुर पहुंचने पर उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान कैद है और इसे आजाद कराने के लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा।

अंतरिम जमानत के बावजूद आजम खान की मुश्किलें बरकरार

सुप्रीम कोर्ट से ED की याचिका खारिज होने के बावजूद आजम खान के सामने कानूनी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। उनके खिलाफ कई अन्य मुकदमों में सुनवाई और जांच जारी है। इनमें लखनऊ में जल निगम से जुड़े कथित घोटाले का मामला, रामपुर का चर्चित डूंगरपुर प्रकरण और भोट थाने में दर्ज कथित नफरती भाषण का मामला शामिल है। इसके अलावा आयकर विभाग की जांच भी चल रही है।

जौहर ट्रस्ट मामले में भी चल रही जांच

13 अक्टूबर को ED ने अजीमनगर थाने में आजम खान, उनके जौहर ट्रस्ट समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में विश्वविद्यालय निर्माण के लिए सरकारी धन के कथित गबन और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। मामले की विवेचना CO टांडा पंकज पंत कर रहे हैं। जांच के दौरान 29 अक्टूबर को आजम खान के खिलाफ रिमांड वारंट जारी करने का अनुरोध भी किया गया था, लेकिन उस समय ED की हिरासत में होने के कारण पुलिस की रिमांड याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद आजम खान को अंतरिम जमानत के मामले में राहत जरूर मिली है, लेकिन अन्य मुकदमों में जारी कानूनी प्रक्रिया के चलते उनकी आगे की राह अभी भी कई चुनौतियों से भरी हुई है।

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