पेपर लीक पर सख्त होगी कार्रवाई, नए कानून में 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान

पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी में केंद्र सरकार

 Paper Leak Law :  NEET पेपर लीक विवाद और देशभर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार एक नए कानून का मसौदा तैयार कर रही है, जिसमें पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित कानून में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत मामलों का निपटारा जल्द करने और दोषियों को समय पर सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

3 महीने में फैसला, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

सूत्रों के मुताबिक, नए कानून में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तीन महीने के भीतर फैसला सुनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा, दोषी पाए जाने वाले लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाना और परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा दोबारा कायम करना है।

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कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा

बताया जा रहा है कि नए कानून के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा रही है। सरकार इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक के मुद्दे को गंभीर बताते हुए संकेत दिए थे कि सरकार इस मामले में कठोर कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा था कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

पीएम मोदी ने छात्रों को दिया भरोसा

प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के नाम जारी संदेश में कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के सपनों पर सीधा हमला हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार की जाए। उन्होंने बताया कि पेपर लीक रोकने के लिए एक सख्त कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश करने की कोशिश की जाएगी।

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सोनम वांगचुक का अनशन खत्म

इसी बीच, दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर भी सरकार सक्रिय नजर आई। सरकार के प्रतिनिधियों ने सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया। सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।

छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार का बड़ा दावा

केंद्र सरकार का कहना है कि नए कानून का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, इसलिए सरकार इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती।

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