LPG सब्सिडी पर बड़ा अपडेट: सात दिन में जवाब नहीं दिया तो बंद हो जाएगी सब्सिडी, सरकार ने लागू किया नया नियम

लखनऊ। देशभर में LPG गैस सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार अब ऐसे लोगों की पहचान करने में जुट गई है, जिनकी आय अधिक होने के बावजूद वे गैस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यदि संबंधित उपभोक्ता ने सात दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया तो उसकी LPG  सब्सिडी स्थायी रूप से बंद की जा सकती है।

आयकर डेटा से होगी जांच

बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतों और सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार ने सब्सिडी व्यवस्था को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अब आयकर विभाग के रिकॉर्ड की मदद से ऐसे उपभोक्ताओं की जांच कर रही हैं, जो सब्सिडी के पात्र नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन परिवारों की सालाना ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ₹10 लाख या उससे अधिक है, उनकी LPG  सब्सिडी बंद करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को सब्सिडी देने के बजाय यह राशि जरूरतमंद और गरीब परिवारों की सहायता में इस्तेमाल की जानी चाहिए।

मोबाइल पर आएगा मैसेज, सात दिन में देना होगा जवाब

तेल कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं को SMS भेजना शुरू कर दिया है, जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है। मैसेज में साफ कहा जा रहा है कि यदि उपभोक्ता को लगता है कि रिकॉर्ड गलत है, तो वह सात दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। तय समय में जवाब नहीं देने पर उसकी गैस सब्सिडी हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी।

ये भी पढ़े

सोने की खरीदारी टालने की अपील पड़ गई भारी, ज्वेलरी शेयरों में मची भगदड़

शिकायत दर्ज कराने की सुविधा

यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि उसकी आय संबंधी जानकारी गलत दर्ज हुई है, तो वह तेल कंपनियों की टोल-फ्री हेल्पलाइन या आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है। कंपनियां प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद अंतिम फैसला लेंगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और सरकारी खर्च पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार एक तरफ बढ़ते सब्सिडी खर्च और दूसरी तरफ राजकोषीय घाटे से जूझ रही है। ऐसे में गैर-जरूरी सब्सिडी कम करने पर जोर दिया जा रहा है।

पहले भी उठाए जा चुके हैं कई कदम

• नए गैस कनेक्शन जारी करने की रफ्तार धीमी करना
• गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के बीच अंतराल बढ़ाना

उपभोक्ताओं की पात्रता की डिजिटल जांच करना

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और RBI अधिकारियों के बीच कई अहम बैठकें हुई हैं। सरकार ईंधन कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के साथ-साथ सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे गैर-जरूरी सामानों के आयात पर नियंत्रण लगाने पर भी विचार कर रही है, ताकि डॉलर की बचत की जा सके।

नया लुक के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें  

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.nayalooknews

राहुल-प्रियंका: देश के प्रति योगदान जीरो फिर भी मीडिया के ‘हीरो’

सेक्स को जानें, समझें फिर इस्तेमाल करें, अन्यथा जीवन भर के लिए…

युद्ध के बीच चीन की ‘गुपचुप’ तैयारी! अनाज और खाद की जमाखोरी से बढ़ी दुनिया की चिंता