UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 21 IAS अफसरों की जिम्मेदारियां बदलीं

ias officer 67f1c8bef5c6a677f9e1c785eda28fcd

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 21 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर दिया है। इस सूची में वे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें हाल ही में पदोन्नति मिली है। सचिव से प्रमुख सचिव और विशेष सचिव से सचिव बने अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस प्रशासनिक बदलाव को शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

सबसे अहम नियुक्ति के तहत मोनिका रानी को महानिदेशक स्कूल शिक्षा बनाया गया है। वह अब तक इस पद पर प्रभारी के रूप में कार्यरत थीं। इसके साथ ही नेहा शर्मा को प्रभारी महानिरीक्षक निबंधक से पूर्ण रूप से महानिरीक्षक निबंधक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं योगेश कुमार को आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियां नियुक्त किया गया है, जो पहले इस पद पर प्रभारी भूमिका में थे।

प्रमुख सचिव स्तर पर बदलाव

सचिव से प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत अपर्णा यू को सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पद से हटाकर प्रमुख सचिव राजस्व बनाया गया है। इसी तरह एस.वी.एस. रंगाराव को सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद एवं निदेशक भूमि अध्याप्ति से प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बदलाव शासन के नीति निर्माण और समन्वय को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सचिव स्तर पर नई तैनाती

डॉ. सारिका मोहन को सचिव वित्त से सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। वहीं नवीन कुमार जीएस को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद तथा निदेशक भूमि अध्याप्ति की जिम्मेदारी दी गई है। भवानी सिंह खंगारोत को विशेष सचिव राजस्व परिषद से सचिव वित्त नियुक्त किया गया है।

शहरी विकास, कृषि और राजस्व विभाग में फेरबदल

रविंद्र कुमार प्रथम को सचिव नगर विकास, राज्य मिशन निदेशक अमृत और प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) की जिम्मेदारी दी गई है। दिव्य प्रकाश गिरी को लोक निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि कृष्ण कुमार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सुधा वर्मा को सचिव राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यूपी सिपाही भर्ती: आयु सीमा में छूट को लेकर सियासत गरमाई

सामाजिक कल्याण और महिला विभाग में बदलाव

रेनू तिवारी को विशेष सचिव महिला कल्याण एवं सचिव राज्य महिला आयोग बनाया गया है। राजेंद्र सिंह को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संजीव सिंह को निदेशक समाज कल्याण एवं प्रबंध निदेशक यूपी सिडको नियुक्त किया गया है। डॉ. वंदना वर्मा को निदेशक महिला कल्याण एवं प्रबंध निदेशक महिला कल्याण निगम की जिम्मेदारी दी गई है।

गृह और वित्त विभाग में नई जिम्मेदारी

कुमार प्रशांत को सचिव गृह विभाग बनाया गया है, जबकि संदीप कौर को सचिव वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन के अनुसार, यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभागीय कार्यों में बेहतर समन्वय के उद्देश्य से किया गया है।

Spread the love

homeslider International

भारत-ईयू मानवाधिकार वार्ता: लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों पर मंथन

   शाश्वत तिवारी India EU Cooperation  : भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने बढ़ते भू-राजनीतिक संकटों के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों पक्षों के बीच 12वीं भारत-यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता 24 जून को यहां नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में जनवरी 2025 […]

Spread the love
Read More
 BRICS security meeting India
homeslider International

साइबर सुरक्षा से लेकर आतंकवाद तक, नए खतरों के खिलाफ एकजुट ब्रिक्स

  शाश्वत तिवारी  BRICS security meeting India :   ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक यहां नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों व प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने सदस्य देशों के बीच मजबूत सामूहिक सहयोग का आह्वान किया और साथ ही दुनिया के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों पर […]

Spread the love
Read More
UNSC India Pakistan
homeslider International

UNSC में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, कश्मीर का मुद्दा उठाने पर दिया करारा जवाब

UNSC India Pakistan : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एक अहम बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर का जिक्र किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने दो टूक कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इस […]

Spread the love
Read More