विजय गोयल के बयान से दिल्ली BJP में हलचल, अफसरों की कार्यशैली पर बरसे

‘काम कराने के लिए धक्के खा रहे सांसद-विधायक’

Vijay Goel: दिल्ली में सफाई, सीवर, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने अपनी ही पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए सरकारी अफसरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

‘अफसर काम नहीं कर रहे, नेता गलियों के चक्कर काट रहे’

विजय गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधिकारियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमसीडी और सरकार के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि सांसद, विधायक और पार्षद उनसे काम कराने के लिए गलियों और सड़कों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं से कूड़ा उठवा दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम करवा दिया गया। सवाल यह है कि जब अधिकारी मौजूद हैं तो शहर में कूड़ा जमा ही क्यों होना चाहिए?

ये भी पढें

वैश्विक उथल-पुथल के बीच अडिग भारत-रूस दोस्ती, रणनीतिक संबंध और मजबूत

सड़क, सीवर और बिजली-पानी की समस्याओं पर नाराजगी

बीजेपी नेता ने कहा कि नाली, सड़क, सीवर, बिजली और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करना पड़ता है। इसके बावजूद कई जगहों पर काम नहीं हो पा रहा है। विजय गोयल ने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों को ही अधिकारियों से काम कराने के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो आम जनता की समस्याओं को कौन सुनेगा?

CM रेखा गुप्ता ने बताया- दिल्ली सक्षम हाथों में

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली अब सक्षम हाथों में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए रणनीतिक तरीके से काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सीवेज और पानी की समस्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक पानी के कनेक्शन से वंचित रहा और कई इलाकों में लोगों को दशकों पुरानी सीवर लाइनों की समस्या का सामना करना पड़ा।

पानी और सीवर व्यवस्था सुधारने के लिए 2,500 करोड़ का ऋण

रेखा गुप्ता के मुताबिक, इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2,500 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है। इसी राशि के तहत दिल्ली जल बोर्ड ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जलापूर्ति सुधार परियोजना के पहले पैकेज के लिए 805 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी है।

नया लुक के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें  

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.nayalooknews

ये भी पढें

वैश्विक उथल-पुथल के बीच अडिग भारत-रूस दोस्ती, रणनीतिक संबंध और मजबूत

मीठे ड्रिंक्स और चिप्स पर चेतावनी लेबल का मुद्दा गरमाया, फूड कंपनियों के विरोध से बढ़ी बहस

राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला, अब भारतीय कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइलें

कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया का दबदबा, श्रीलंका के गिरे सात विकेट

यूपी में चीनी संकट के दावों पर CM योगी का बड़ा बयान, बताया कितना है स्टॉक