PoK में तनाव बढ़ा: प्रदर्शनकारियों का दावा- 48 घंटे में 31 लोगों की मौत, आंदोलन जारी रखने का ऐलान

PoK Protest :  पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में पिछले 48 घंटे के दौरान 31 नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। कमेटी ने कहा है कि कार्रवाई और दबाव के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा।

JAAC के नेताओं का कहना है कि लोगों की मांगों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब बड़े स्तर पर फैल चुका है। संगठन के वरिष्ठ नेता सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां बल प्रयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन को दबाने की कोशिशों के बावजूद लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और अपनी मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रखेंगे।

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वहीं, JAAC के एक अन्य नेता सरदार अमन कश्मीरी ने भी आंदोलन को जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद तक मार्च निकालने के अपने फैसले पर कायम हैं। उनके अनुसार, लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की ओर से यह भी दावा किया गया है कि 5 जून से शुरू हुए आंदोलन के बाद अब तक 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि, इन आंकड़ों की स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि नहीं हुई है।

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क्षेत्र में जारी तनाव के कारण वास्तविक स्थिति की जानकारी जुटाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इसी बीच PoJK के मीरपुर क्षेत्र से भी एक घटना सामने आने का दावा किया गया है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, बिलाल मस्जिद में नमाज के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से गोलीबारी की गई, जिसमें मौलाना इनायतुल्लाह की मौत होने की बात कही गई है। हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद इकबाल ने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि PoJK में जारी विरोध प्रदर्शनों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग में पत्रकारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि मीडिया को घटनास्थलों तक पहुंचने और जमीनी हालात दिखाने में बाधाएं आ रही हैं। शहजाद इकबाल ने सरकार से सवाल किया कि अगर प्रदर्शनकारी किसी बाहरी ताकत के प्रभाव में थे, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, तो उनकी कई मांगों को स्वीकार क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पारदर्शी जानकारी जनता तक पहुंचना जरूरी है।

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