महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उस पुरानी विचारधारा की छाप उभर रही है जिसने सदियों से इस भूमि को अपनी पहचान दी है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में पेश हुए धर्मस्वातंत्र्य विधेयक को पूर्ण समर्थन देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जबरदस्ती या लालच के आधार पर होने वाले धर्म परिवर्तन के खिलाफ उनका रुख अडिग है। यह समर्थन महज एक विधेयक की मंजूरी तक सीमित नहीं है बल्कि उनके राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। पांच साल पहले जब उन्होंने सत्ता की खातिर दशकों पुरानी सहयोगी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था तब कई लोगों ने इसे उनकी विचारधारा से समझौता मान लिया था। लेकिन अब जब विधेयक पास हो चुका है और उद्धव ठाकरे ने विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि धर्म स्वातंत्र्य तो हर किसी को होना चाहिए पर फरेब या दबाव से धर्म बदलवाने का विरोध करेंगे तब लगता है कि वे अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं।
ये भी पढ़ें
यह बदलाव अचानक नहीं आया है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार में कई ऐसे फैसले आए जिनसे उनके पारंपरिक हिंदू मतदाता नाराज हो गए। पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो या सावरकर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के साथ तालमेल तो उद्धव की चुप्पी ने उनके कैडर में असमंजस पैदा कर दिया। उस समय मुस्लिम वोटरों की स्वीकार्यता बढ़ी जरूर लेकिन शिवसेना की मूल हिंदुत्ववादी छवि धुंधली पड़ती गई। फिर 2022 में पार्टी में फूट पड़ी जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बहुसंख्यक विधायक अलग हो गए और उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) तब विपक्ष में चली गई और महाविकास आघाड़ी के सहारे टिकी रही। लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया। पार्टी दो फाड़ होने के बावजूद चुनावी मैदान में बुरी तरह हार गई और मुस्लिम वोटों के भरोसे पुरानी जमीन बचाने का सपना चूर-चूर हो गया। अब अस्तित्व का संकट सामने है तो उद्धव को फिर से बाल ठाकरे की उस विचारधारा की याद आई है जिस पर शिवसेना की नींव पड़ी थी।
ये भी पढ़ें
मिट्टी में मिला दिए गए माफिया अतीक-अशरफ की फरार पत्नियों पर योगी सरकार का शिकंजा
धर्मस्वातंत्र्य विधेयक महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य में अवैध धर्मांतरण पर सख्त लगाम लगाने का प्रयास करता है। विधेयक में जबरदस्ती लालच धोखा भ्रम प्रलोभन या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध माना गया है। नाबालिगों के मामले में तो प्रावधान और भी सख्त हैं। अगर शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया गया तो वह शादी भी रद्द मानी जाएगी और बच्चों का धर्म माता-पिता के मूल धर्म के आधार पर तय होगा। कोई व्यक्ति धर्म बदलना चाहे तो उसे कम से कम साठ दिन पहले जिला अधिकारी को सूचना देनी होगी। पुलिस स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकती है और एफआईआर किसी भी रिश्तेदार माता-पिता भाई-बहन या खून के रिश्तेदार द्वारा दी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि सबूत का बोझ आरोपी पर है उसे साबित करना होगा कि धर्मांतरण वैध था। सजा भी कड़ी है सात साल तक की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना जबकि सामूहिक धर्मांतरण पर पांच लाख तक का जुर्माना और दोबारा अपराध पर दस साल तक की सजा का प्रावधान है। यह विधेयक महज कानून नहीं बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को बचाने का एक प्रयास है।
ये भी पढ़ें
ब्राह्मण समाज की पीड़ा को केवल “राजनीतिक नाराजगी” मान लेना उचित नहीं
उद्धव ठाकरे का इस विधेयक को समर्थन देना महाराष्ट्र की राजनीति में एक दुर्लभ एकता का दृश्य प्रस्तुत करता है। महाविकास आघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विधेयक को असंवैधानिक और एकपक्षीय बताया है लेकिन उद्धव ठाकरे ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर धर्म को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पर जबरदस्ती या लालच से धर्म बदलवाना गलत है। यह रुख उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि इससे उनके गठबंधन में दरार साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि अवैध गतिविधियों को रोकने का माध्यम है। विधेयक पास होने के बाद अब विधान परिषद में चर्चा होगी और अगर वहां भी यह पारित हो गया तो महाराष्ट्र उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां ऐसे कानून पहले से लागू हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश गुजरात कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में पहले ही सख्त प्रावधान हैं और इनके अनुभव से महाराष्ट्र सरकार ने भी सबक लिया है। यह समर्थन उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मजबूरी को भी उजागर करता है। पिछले चुनावों में हार के बाद उनकी पार्टी को अपनी मूल पहचान वापस हासिल करने की जरूरत है। हिंदुत्व के बिना शिवसेना की कल्पना मुश्किल है और उद्धव जानते हैं कि मुस्लिम वोटों पर अकेले भरोसा करके वे अपनी पारंपरिक हिंदू वोट बैंक को नहीं लौटा सकते। इसलिए यह घर वापसी उन्हें अपनी खोई हुई साख बचाने का मौका दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समर्थन केवल चुनावी रणनीति है या वास्तविक विचारधारा का पुनरागमन। जब वक्फ संशोधन विधेयक की बात आई तो उद्धव की पार्टी ने इसका विरोध किया था और तब एकनाथ शिंदे ने उन्हें ओवैसी की भाषा बोलने का आरोप लगाया था। अब उसी उद्धव का इस विधेयक पर समर्थन देखकर लगता है कि सत्ता की भूख और अस्तित्व के दबाव ने उन्हें पुरानी राह पर ला खड़ा किया है।
ये भी पढ़ें
महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से विचारधारा और सत्ता के बीच संतुलन का खेल रही है। बाल ठाकरे ने हिंदुत्व को अपनी राजनीति का आधार बनाया और उसी के दम पर शिवसेना को मजबूत किया। उद्धव ठाकरे ने 2019 में गठबंधन बदलकर सत्ता हासिल की लेकिन उसकी कीमत उनकी विचारधारा को चुकानी पड़ी। अब जब विधेयक पास हो चुका है और उद्धव ने अपना समर्थन जताया है तो भाजपा के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक जीत है। इससे विपक्ष की एकता में दरार पड़ गई है और उद्धव की मजबूरी सामने आ गई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार इस विधेयक के जरिए अपने कोर हिंदू वोट बैंक को संदेश दे रही है कि वे उनकी संस्कृति और अधिकारों के रक्षक हैं। साथ ही उद्धव का समर्थन हासिल करके उन्होंने विपक्ष को कमजोर करने का काम भी कर लिया है। लेकिन यह सब इतना सरल नहीं है। उद्धव ठाकरे को अब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को यह समझाना होगा कि उनका यह रुख सुविधाजनक नहीं बल्कि सिद्धांत पर आधारित है। अगर वे हिंदुत्व की ओर मुड़ते हैं तो उन्हें अपने पुराने सहयोगियों से भी दूरी बनानी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस विधेयक को अल्पसंख्यक विरोधी बताकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र की जनता अब इस बदलाव को देख रही है। क्या उद्धव ठाकरे फिर से शेर की तरह दहाड़ पाएंगे और अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करेंगे या यह सिर्फ एक अस्थायी पैंतरेबाजी साबित होगी। राजनीति में ऐसे मोड़ अक्सर आते हैं लेकिन सफलता तभी मिलती है जब विचारधारा और सत्ता दोनों का संतुलन बिठाया जाए।
ये भी पढ़ें
उद्धव ठाकरे का यह कदम महाराष्ट्र की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। अगर वे हिंदुत्व को मजबूती से अपनाते हैं तो उनकी पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है लेकिन अगर यह केवल मजबूरी का नतीजा साबित हुआ तो भविष्य में और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल तो विधेयक पास हो चुका है और उद्धव का समर्थन स्पष्ट है। अब समय बताएगा कि यह घर वापसी कितनी मजबूत और स्थायी साबित होती है। महाराष्ट्र की जनता हमेशा से विचारधारा को प्राथमिकता देती आई है और अगर उद्धव ठाकरे अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो उन्हें जनसमर्थन मिल सकता है। लेकिन राजनीति का मैदान हमेशा अनिश्चित रहता है जहां एक गलत कदम पूरे सफर को बदल सकता है। इस मोड़ पर उद्धव ठाकरे को सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि वे न सिर्फ अपनी पार्टी बचाएं बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करें। यह बदलाव सिर्फ एक विधेयक का समर्थन नहीं बल्कि एक लंबे राजनीतिक सफर का नया अध्याय है जो आने वाले दिनों में और गहराई ले सकता है।
