देहरादून। जिला प्रशासन की तत्पर और प्रभावी कार्रवाई से ग्राम अटक फार्म, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर में टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत विस्थापित परिवार को 15 वर्षों से आवंटित आवासीय भूखंड पर विधिवत कब्जा दिलाया गया। कब्जा मिलने के बाद लाभार्थी महिला ने अपने भाई के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। यह प्रकरण अटक फार्म, सेलाकुई, विकासनगर स्थित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों को आवंटित आवासीय भूखंडों से संबंधित है। शिकायतकर्ता सुमेरचंद एवं अन्य को आवंटित भूखंड संख्या-29 पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। पीड़ित विस्थापित पहाड़ी दंपति की भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती और निर्माण किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने हटाकर उनका अधिकार बहाल किया।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त जांच टीम गठित की गई, जिसमें तहसील विकासनगर के सर्वे लेखपाल, कानूनगो, राजस्व उपनिरीक्षक (पुनर्वास), राजस्व निरीक्षक (पुनर्वास) तथा सहायक अभियंता शामिल रहे। टीम ने पुनर्वास स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर भूखंड संख्या-15, 16, 17, 27, 28 एवं 29 का स्वीकृत नक्शों और राजस्व अभिलेखों से मिलान किया। जांच में पाया गया कि खसरा संख्या 301, 302 एवं 303 के ये भूखंड टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्रय किए गए थे।
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संयुक्त जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित वारिसानों द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती की जा रही थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन की निगरानी में अवैध कब्जा हटवाकर भूखंड संख्या-29 सहित संबंधित भूखंडों पर विधिसम्मत रूप से शिकायतकर्ता सुमेरचंद एवं अन्य लाभार्थियों को कब्जा दिलाया गया। भूमि पर अधिकार मिलने के बाद लाभार्थी दंपति ने कहा कि वर्षों से लंबित समस्या का समाधान प्रशासन की सक्रिय पहल से संभव हो सका। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पात्र लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है तथा भूमि कब्जाने वालों और भू-माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
