देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में जनहित और विकास से जुड़े कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों का असर स्वास्थ्य सेवाओं, भू-जल संरक्षण, औद्योगिक विकास, उच्च शिक्षा और हरित ऊर्जा नीति पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा।
स्वास्थ्य विभाग को बड़ी राहत: कैबिनेट ने ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को राहत दी है, जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष पूरी हो चुकी है। अब वे आपसी सहमति के आधार पर जिलों के बीच स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे, जिससे लंबे समय से लंबित स्थानांतरण की समस्या का समाधान होगा।
राजस्व विभाग में भूमि अर्जन की नई व्यवस्था: राजस्व विभाग में भूमि अर्जन को लेकर आपसी समझौते के आधार पर नई प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद कम होने और प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है।
जनजाति कल्याण विभाग में पद सृजन: जनजाति कल्याण विभाग को नए पदों के सृजन की अनुमति दी गई है। साथ ही पूर्व की नियमावली में आवश्यक संशोधन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
भू-जल दोहन पर सख्ती: भू-जल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए नई नियमावली लागू की गई है।
रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये निर्धारित: यह फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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उच्च शिक्षा को बढ़ावा: कैबिनेट ने जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे राज्य में उच्च शिक्षा के अवसर और बढ़ेंगे।
हवाई पट्टियों का रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरण: चिन्यालीसौड़ और गोचर हवाई पट्टियों को रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सामरिक और आपातकालीन जरूरतों में मजबूती आएगी।
सिडकुल को मिली बड़ी छूट : उधम सिंह नगर स्थित पराग फर्म की भूमि, जो पहले सिडकुल को दी गई थी, अब सिडकुल उसे सब-लीज पर देने में सक्षम होगा। इससे औद्योगिक निवेश को गति मिलने की उम्मीद है।
ग्रीन हाइड्रोजन और हरित नीति को मंजूरी : राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति और हरित नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
सब्सिडी निर्धारण के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन : मुख्य सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया,इन फैसलों से उत्तराखंड में सतत विकास, निवेश औरपर्यावरण संतुलन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
