उत्तर प्रदेश सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से 1 दिसंबर से ‘बिजली बिल राहत योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना राज्य में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत लाखों बिजली कंज्यूमर्स को 100 प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफी के साथ-साथ बकाया मूलधन पर 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। यह कदम खास तौर पर छोटे घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक कंज्यूमर्स और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने बताया कि उपभोक्ता 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच इस योजना का लाभ ले सकेंगे। दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और एक किलोवाट तक के कमर्शियल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को इसमें विशेष फायदे दिए जाएंगे। इससे उम्मीद है कि छोटे दुकानदारों, किसानों और गरीब परिवारों पर बिजली बिलों का वित्तीय दबाव काफी कम होगा।
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UPPCL के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने रिव्यू मीटिंग में कहा कि सरकार ने आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। उनके अनुसार, आसान किश्तों की सुविधा और औसत खपत पर आधारित बिलों का स्वतः एडजस्टमेंट उपभोक्ताओं को वास्तविक आर्थिक राहत देगा। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं पर बिना अनुमति बिजली उपयोग से जुड़े मामले चल रहे थे, उन्हें भी इस योजना के ज़रिए समाधान का सरल विकल्प मिलेगा। इससे कानूनी झंझटों से गुजर रहे कई परिवारों को राहत मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सरकारी पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन या संबंधित बिजली डिवीज़न कार्यालय में जाकर भी पूरी की जा सकती है। सरकार ने जानकारी पहुँचाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसमें गांवों और शहरों में कैंप लगाना, नोटिस और पैम्फलेट बांटना तथा जागरूकता पत्र वितरित करना शामिल है। यह योजना खास तौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी, जो लंबे समय से पुरानी बिजली देनदारियों से परेशान थे। ब्याज और सरचार्ज माफी से उन्हें तत्काल राहत मिलेगी, जबकि किश्तों में भुगतान की सुविधा से उनकी मासिक आर्थिक योजना बेहतर बन सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों को उचित, सरल और सुलभ ऊर्जा व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक राहत दोनों सुनिश्चित हो सकें।
