लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इस योजना के दायरे में सपेरा और जोगी जातियों को भी शामिल कर लिया गया है। सरकार के इस कदम से इन समुदायों को भी पक्के आवास का लाभ मिलेगा और वे भी योजना की प्राथमिकता श्रेणी में आएँगे। राज्य सरकार का कहना है कि गरीबों और वंचित वर्ग तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए CM आवास योजना को लगातार विस्तारित किया जा रहा है।
विधवा महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव
सरकार ने योजना की पात्रता में भी संशोधन किया है। अब विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए आयु सीमा बढ़ा दी गई है। पहले कम आयु के कारण कई विधवा महिलाएँ पात्र नहीं हो पाती थीं, लेकिन अब आयु सीमा बढ़ने से बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
तीन लाख आवासों का निर्माण पूरा
योजना के तहत राज्य में अब तक तीन लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आवास गरीबों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
सरकार का संदेश
सरकारी प्रवक्ताओं का कहना है कि CM योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि कोई भी परिवार बेघर न रहे। यही कारण है कि योजना में लगातार सुधार और नई जातियों व वर्गों को शामिल किया जा रहा है।
