सपा द्वारा विजन डाक्यूमेंट-2047 के विरोध को मंत्री ने ‘शिक्षा के राजनीतिकरण’ का कुत्सित प्रयास बताया
- योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के चतुर्दिक विकास का एक ठोस रोडमैप तैयार कर रही है सरकार
- सपा पर हमला- ‘किडनैपिंग को रोजगार और गुंडागर्दी को संरक्षण देने वाले, अब उनके अंत पर विलाप कर रहे’
- पूजा पाल के सपा से निष्कासन पर बोले, ‘एक एक बात उनके मन की सच्चाई थी और इसका स्वागत है
लखनऊ। राजधानी में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चतुर्दिक विकास का एक ठोस रोडमैप तैयार कर रही है, जो प्रदेश को हर क्षेत्र में सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री ने कहा कि सपा और भाजपा के कार्यकाल में जमीन-आसमान का फर्क है। हमारे पास मजबूत नेतृत्व और सकारात्मक सोच है, जबकि सपा के पास न तो बुद्धिजीवी नेता हैं और न ही उनके पास विकास का दृष्टिकोण। उनकी सोच ही नकारात्मक है, इसलिए वे हर अच्छे प्रयास का विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कभी किडनैपिंग ही उनके समय में रोजगार का साधन हुआ करता था। गुंडागर्दी और माफियागिरी को संरक्षण देने वाली सपा अब उनके खत्म होने पर चिल्ला रही है। हम अपराध, माफियागिरी और गुंडागर्दी को खत्म करके उत्तर प्रदेश को एक उज्जवल प्रदेश बनाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। मंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 को बच्चों के भविष्य संवारे में बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इसके जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, एयरपोर्ट और सड़क कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह रोडमैप उत्तर प्रदेश को हाईवे और एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश के साथ-साथ हर गांव तक विकास पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।
सपा पर हमला जारी रखते हुए संदीप सिंह ने कहा कि जनता ने सपा को कई बार सत्ता सौंपी, लेकिन सकारात्मक सोच के अभाव में वे प्रदेश का विकास नहीं कर पाए। अब जनता उन्हें सत्ता से जितना दूर रख सके, उतना दूर रखने का मन बना चुकी है। उन्होंने एक कहावत का सहारा लेते हुए सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘काम के ना, काज के दुश्मन, दुश्मन अनाज के’ यानी जो खुद काम नहीं कर सकते, वे दूसरों को भी काम करने से रोकते हैं और सपा यही कर रही है।
मंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं कर रही, लेकिन सपा इस पर भी जनता में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के तहत बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। सपा शासनकाल की शिक्षा व्यवस्था पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि सपा के शासन में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी, जिसे हमने दोबारा खड़ा किया है। संस्कृति विद्यालयों को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री ने बताया कि 2024 में इसके लिए 87.66 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनमें से अधिकांश में 90% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बाकी गतिमान कार्य भी शीघ्र पूरे हो जाएंगे, जबकि 33.96 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है।
पीडीएफ पाठशाला के मुद्दे पर मंत्री ने सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह शिक्षा का राजनीतिकरण है। जब सपा के पास बच्चों का भविष्य संवारने का अवसर था, तब उसने कोई काम नहीं किया, अब जब हमारी सरकार गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। पेयरिंग के बाद रिक्त हुए विद्यालयों पर मंत्री ने साफ किया कि किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है, बल्कि पेयरिंग के बाद रिक्त हुए 3000 से अधिक स्कूलों को ‘बाल वाटिका’ के रूप में संचालित किया जा रहा है। विधायक पूजा पाल के निष्कासन के सवाल पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और सपा को घेरते हुए कहा कि उनके द्वारा योगी जी की तारीफ करना शायद सपा को पसंद नहीं आया। पूजा पाल ने जो कहा, वह उनके मन की सच्चाई थी और सच्चाई का स्वागत होना चाहिए।
विधानसभा में विजन डाक्यूमेंट-2047 पर चर्चा के दौरान शिक्षा सुधार का बड़ा ऐलान
विधानसभा में गूंजते शब्द, तेज़ लहज़ा और शिक्षा सुधार का बड़ा ऐलान। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एलान किया कि 2047 तक उत्तर प्रदेश की हर न्याय पंचायत में ‘सीएम मॉडल कम्पोजिट विद्यालय’ होगा। ये विद्यालय प्री-प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा एक ही छत के नीचे, अत्याधुनिक संसाधनों और उच्च गुणवत्ता के साथ देंगे। प्रत्येक जिले में निर्माणाधीन सीएम मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के बारे में मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय पर लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। ये स्कूल प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को एक ही परिसर में पढ़ाई का अवसर देंगे। वर्तमान में हर जिले में दो विद्यालयों का निर्माण शुरू है और हमारा अभियान है कि 2047 तक हर न्याय पंचायत में यह व्यवस्था हो।
मंत्री ने यह भी दोहराया कि नया भारत और नया उत्तर प्रदेश गढ़ने में बेसिक शिक्षा विभाग की भूमिका निर्णायक है। हमारे बच्चे ही 2047 के भारत की सबसे बड़ी उम्मीद हैं और उनकी शिक्षा ही हमारे भविष्य की सबसे ठोस नींव भी। सत्र की शुरुआत में संदीप सिंह ने अपने विज़न को एक शेर से सजाया, जो पूरे हॉल में गूंज उठा। उन्होंने जब यह पढ़ा कि ‘टूटे हुए सपनों को जोड़ना है हमें, अधूरे सफ़र को मोड़ना है हमें, ये विद्यालय सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, ये राष्ट्र की आत्मा हैं, इन्हें गढ़ना है हमें’; तब तालियों की गड़गड़ाहट से सदन ने उनका स्वागत किया।
इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके शासन में बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास तक नहीं हुआ, जिनके दौर में न विद्यालयों में पेयजल की सुविधा थी, न शौचालय, न किताब, न ही फर्नीचर थे, वे आज शिक्षा सुधार पर सवाल कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 2017 से ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ चलाकर 19 पैमानों पर 96% सफलता हासिल की है। अब हम हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षा को लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज केंद्रित बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में नामांकन अनुपात 82.6%, अपर प्राथमिक में 83.97% है और ड्रॉपआउट दर 3.01% है। अब हमारी सरकार इस दर को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। ड्रॉपआउट को पूरी तरह खत्म करना है और ग्रॉस व मिड इनरोलमेंट रेशियो को 100% तक ले जाना। उन्होंने कहा कि 2017 से चल रहे स्कूल चलो अभियान के तहत इस वर्ष भी 27 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया है। आरटीई के अंतर्गत 2017 में जहां केवल 10,784 बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला था, वहीं 2024-25 में यह संख्या 4,58,000 से अधिक हो गई है।
