भारत के सहयोग से म्यांमार की विकास परियोजनाओं को लगेंगे पंख

नेपीडॉ। म्यांमार के लोगों के सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए समर्पित परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर विकासात्मक सहयोग एवं सहायता के लिए भारत और म्यांमार के बीच 29 जुलाई को द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की ओर से विकास परियोजनाओं में म्यांमार की क्षमता बढ़ाने वाला यह कदम उसकी दृढ़ ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति को दर्शाता है, जिसके तहत देश अपने जरूरतमंद पड़ोसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग कार्यक्रम पर आज नेपीडॉ में डॉ. म्यो थीन क्यो और भारतीय राजदूत अभय ठाकुर ने हस्ताक्षर किए। इस सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य परिवर्तनों को सुदृढ़ बनाना है। द्विपक्षीय सहयोग गतिविधियों में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन देना और म्यांमार के साथ जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि सहित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में ज्ञान और अनुभव साझा करना शामिल है।
इसके अलावा वैश्विक दक्षिण के देशों को उनके राष्ट्रीय DPT (डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना), ई-गवर्नेंस और विकास के लिए डेटा को व्यवस्थित करने में सहायता करने के भारत के निरंतर प्रयासों के संदर्भ में, म्यांमार के आव्रजन मंत्री पी. म्यिंट क्यांग और भारतीय राजदूत ठाकुर ने “म्यांमार में डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के क्षेत्र में सहयोग” पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूतावास के अनुसार, मेकांग गैंग्स कोऑपरेशन (MCC) ढांचे के तहत 2020 में हस्ताक्षरित त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान सहायता पर संयुक्त समझौते के लिए विस्तार पत्रों का राजदूत ठाकुर और म्यांमार के विदेश आर्थिक संबंध उप मंत्री दे वाह वाह मौंग के बीच आदान-प्रदान किया गया। इसके साथ ही क्यूआईपी योजना 2030 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।
भारतीय दूतावास ने कहा स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए अब तक 15 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं, जिनमें जलापूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक अवसंरचना, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, कपड़ा बुनाई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह विस्तार म्यांमार में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए विकासात्मक सहयोग को जारी रखने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

(रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)

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