हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष पद पर फैसला केवल सामाजिक समीकरणों के आधार पर नहीं लिया जाएगा। इसके पीछे संगठन और सत्ता के बीच संतुलन की भी बड़ी भूमिका है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को 2027 में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में दोबारा प्रोजेक्ट किया जाना तय है। लेकिन समय-समय पर पार्टी के अंदर से ऐसी आवाजें उठती रही हैं कि केशव मौर्य को भी सीएम पद का दावेदार घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे में पार्टी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि मौर्य को संगठन में लाकर उन्हें सत्ता की दौड़ से बाहर रखा जाए, ताकि योगी आदित्यनाथ का रास्ता साफ रहे।इस पूरी रणनीति के पीछे केंद्रीय नेतृत्व की सोच यह है कि पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए, जो न सिर्फ सामाजिक समीकरणों को साधे बल्कि संगठन को भी धार दे। और इस पैमाने पर केशव मौर्य खरे उतरते हैं। यही कारण है कि अमित शाह ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मौर्य को ‘प्रिय मित्र’ कहकर संबोधित किया, जबकि योगी आदित्यनाथ को ‘लोकप्रिय मुख्यमंत्री’ बताया। यह संकेत है कि पार्टी नेतृत्व दोनों नेताओं को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना चाहता है।
इस बीच भाजपा के भीतर और भी कई नामों पर विचार किया जा रहा है। ओबीसी वर्ग से स्वतंत्रदेव सिंह, अमर पाल मौर्य, धर्मपाल सिंह लोधी, बीएल मौर्य और बाबूराम निषाद के नाम चर्चा में हैं। वहीं दलित समुदाय से बेबी रानी मौर्य का नाम भी सामने आया है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के नामों पर विचार हो रहा है। यदि पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना चाहती है, तो जितिन प्रसाद और महेश शर्मा जैसे नेता विकल्प हो सकते हैं।
हालांकि भाजपा की रणनीति यह भी रही है कि पार्टी आमतौर पर उन नेताओं को अहम पद देती है, जिनका नाम सार्वजनिक रूप से ज्यादा चर्चा में नहीं होता। हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की नियुक्तियों ने यही साबित किया है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि मौर्य का नाम ही फाइनल है, लेकिन यह जरूर है कि वे इस रेस में सबसे आगे हैं।प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि पार्टी की एक तय प्रक्रिया होती है। पहले सभी प्रदेश इकाइयों के चुनाव कराए जाते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होती है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब प्रदेशों में लगभग चुनाव हो चुके हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति किसी भी समय हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर देरी के पीछे चार प्रमुख कारण माने जा रहे हैं पहला, नया अध्यक्ष किस जाति या वर्ग से होगा; दूसरा, क्या वह पूर्वांचल से होगा या पश्चिम यूपी से; तीसरा, क्या वह विपक्ष के पीडीए समीकरण को तोड़ पाएगा; और चौथा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस नाम से सहज होंगे। सूत्रों की मानें तो पार्टी इन चारों सवालों पर गहन मंथन कर रही है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।अभी तक पार्टी की रणनीति यही रही है कि 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को पहले से तैयार किया जाए। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पार्टी जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। लेकिन यह भी सच है कि संगठनात्मक स्तर पर खालीपन लंबे समय तक नहीं चल सकता। कार्यकर्ताओं को दिशा देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है। और यही वजह है कि अब पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह जल्द से जल्द इस नियुक्ति को अंतिम रूप दे।
अगर केशव मौर्य को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो भाजपा एक साथ कई निशाने साध सकेगी एक, संगठन को अनुभव और जनाधार से लैस नेतृत्व मिलेगा; दो, ओबीसी समाज को संदेश जाएगा कि पार्टी उनके भरोसे पर कायम है; और तीन, सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बना रहेगा, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को चुनौती नहीं मिलेगी।अब सबकी निगाहें दिल्ली पर हैं, जहां से भाजपा के बड़े फैसले होते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा एक बार फिर केशव मौर्य पर भरोसा जताएगी या किसी नए चेहरे को सामने लाकर चौंकाएगी। लेकिन इतना तय है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भाजपा की 2027 की रणनीति का पहला बड़ा संकेत होगी। और संभव है कि यह संकेत संगठन में नई ऊर्जा और विपक्ष को सीधी चुनौती देने की दिशा में पहला कदम हो।
