- अवैध वसूली के आरोपी अधीक्षक पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई
- मुरादाबाद जेल प्रशासन के अवैध वसूली की शिकायत पर मुख्यालय की चुप्पी
- मनचाही बैरेक में जाने और बैठकी के लिए बंदियों को देना पड़ रहा 7000 रुपए
लखनऊ। अवैध वसूली में लिप्त मुरादाबाद जेल अधीक्षक पर कब कार्रवाई होगी। यह सवाल विभागीय अधिकारियों और कर्मियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि मुरादाबाद मंडल की अपना दल कमेरावादी पार्टी के पदाधिकारियों के जेल प्रशासन पर जेल के अंदर बंदियों से की जा रही अवैध वसूली की शिकायत होने के बाद भी कारागार मुख्यालय में बैठे मुखिया समेत अन्य आला अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। हकीकत यह है कि जेल विभाग के आला अफसर मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा रहे है। ऐसा तब किया जा रहा है जब शिकायत में अवैध वसूली के मामले में मुरादाबाद जेल को प्रदेश की नंबर वन जेल बताया गया है।
मुरादाबाद जनपद की अपना दल कमेरावादी पार्टी के मंडल पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन और जेल के अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि जेल में बंदियों से प्रतिदिन पांच से सात लाख रुपए की अवैध वसूली कर कमाई की जा रही है। नाम के पहले अक्षर से (अल्फाबेटिकल) बैरेक में जाने से बचने के लिए बंदियों को मनचाही बैरेक में जाने के लिए 7000 रुपए की मोटी रकम देने के विवश होना पड़ रहा है। बैठकी और मशक्कत के नाम पर 4000 रुपए वसूल किए जा रहे है। मुलाकात पर्ची के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपए वसूल किए जा रहे है। जबकि नियमानुसार एक पर्ची पर तीन व्यक्ति निःशुल्क मुलाकात कर सकते हैं।
यही नहीं जेल में चल रही कैंटीन अफसरों की कमाई का जरिया बन गई है। कैंटीन की बिक्री में बढ़ाने के लिए जेल में बंदियों को घटिया भोजन परोसा जा रहा है। बंदियों को जो दाल परोसी जा रही है उसमें दाल ढूंढे नहीं मिलती है। रोटियों का तो और ही बुरा हाल हैं। चाय तो ऐसी दी जाती है जिसे जानवर भी देखना पसंद नहीं करते है। कैंटीन में जेल के बाहर आसानी से 15 रुपए में मिलने वाली खाद्य सामग्री को 50 से 60 रुपए में बेचा जा रहा है। जेल में प्रवेश की प्रतिबंधित वस्तुओं की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। पान, बीडी, मसाला, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, चरस और ब्लेड को अनाप शनाप दामों पर बेचा जा रहा है। मंडल पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि जेल प्रशासन के भ्रष्टाचार को यदि रोका नहीं गया तो वह लोग धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और दोषी अधिकारियों का पुतला फूंकने के लिए विवश होंगे। इसके बाद भी विभाग के उच्चाधिकारियों ने भ्रष्टाचार के इस गंभीर मसले पर चुप्पी साधकर मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं। उधर इस संबंध में जब प्रमुख सचिव कारागार अनिल गर्ग से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके निजी सचिव कैलाश गुप्ता ने बताया कि साहब मीटिंग में व्यस्त है इस वजह से बात नहीं हो पाएगी।
जेल विभाग में दोषी अफसरों पर नहीं होती कोई कार्रवाई!
बीते दिनों शासन में सैटिंग गेटिंग से बांदा से मुरादाबाद जेल पहुंचे अधीक्षक आलोक सिंह ने जेल में लूट मचाना शुरू कर दिया। सूत्रों का कहना है प्रभार संभालने के बाद ही उन्होंने बंदियों से सुविधा देने के नाम पर होने वाली वसूली के दामों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी कर दी। शिकायत के बाद भी इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी प्रकार एआईजी कैंप कार्यालय से पर्चियां भेजकर जेलों से खानपान, सौंदर्य प्रसाधन जैसी तमाम वस्तुएं मंगवाने की भी शिकायत हुई इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। एटा जेल में हेड वार्डर का वीडियो वायरल होने के बाद भी मामले को दबा दिया गया। लखनऊ जिला जेल में बंदियों से की जा रही अवैध वसूली के बाद भी विभाग के आला अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। झांसी जेल में बंदी की मौत के बाद हुई मजिस्ट्रियल जांच में दोषी पाए गए आईजी जेल के स्वर्ण पदक धारी जेलर के खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कौशांबी जेल में निर्माण कार्य के भुगतान में धांधली करने वाले अधीक्षक के खिलाफ भी विभाग ने मौन धारण कर रखा है। यह तो बानगी है। आईजी जेल के कार्रवाई नहीं करने से जेल अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। विभाग के आला अफसरों का जेल अफसरों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।
