- वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ व्यापारियों की बैठक
लखनऊ। वाणिज्य कर विभाग की मंगलवार को आयोजित एक बैठक एडिश्नल कमिश्नर मुख्यालय धनंजय शुक्ल की अध्यक्षता में हुई। जिसमें मुख्य रूप से एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 बी विंग राजेश पाण्डेय एवं एडिशनल कमिश्नर एस.आई.बी संजय मिश्र इत्यादि अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को बताया गया कि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में धारा 73 के अंतर्गत जारी नोटिस में जिन व्यापारियों ने समयावधि में अपना टैक्स में व्याज नहीं जमा कर पाये थे। उन पर पेनाल्टी आरोपित हो गयी थी।
उन व्यापारियों के लिए सरकार द्वारा 31मार्च, 2025 तक टैक्स डीआरसी 03ए के माध्यम से टैक्स जमा व्याज एवं पेनाल्टी में छूट पा सकते है। जिस पर लखनऊ व्यापार मण्डल अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि धारा 73 ही में क्यों धारा 74 के केसों में भी छूट दी जाय क्योंकि पंजीयन आपके विभाग में है व्यापारी तो एक्टिव फर्म देख कर माल मंगाया और टैक्स चुकता किया तो फिर दोहरा अर्थदण्ड क्यों व्यापारी भुगते बोगस फर्म की जिम्मेदारी विभाग की है क्योंकि बोगस फर्म के व्यापारी का पैन अधार के साथ बैंक भी जुड़ी रहती है ऐसे में वैट की भांति बैंक एकाउन्ट को सीज कर पैसा निकाल सकता है ।
विभागी अधिकारियों को आसानी से सामने वाले से पैसा मिल रहा है इस लिए इस प्रक्रिया को नहीं अपना रहें है जबकि जिम्मेदारी यह विभाग की बनती है। विभागीय अधिकारी क्रेता व्यापारी के स्टेट या जिला कार्यालय में सूचित कर नोटिस भेजी जा सकती है इसको भी अधिकारी नहीं पालन कर रहें है केवल माल खरीदने वाली फर्म को नोटिस भेजकर टैक्स एवं पेनाल्टी वसूल रहें है यह सरासर गलत है। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, कोषाध्यक्ष देवेन्द्र गुप्ता, सतीश अग्रवाल, सतीश शर्मा, उमेश शर्मा विशाल अग्रवाल, कुश अरोडा युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता आदि उपस्थिति रहे।
